नेपालको पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) समेतलाई भित्र्याएर बजार विस्तार गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठिरहेको बेला उनीहरु शेयर बजारमा प्रबेश गरी लाभ हुने काम गरे २५ प्रतिशत चर्को कर लाग्ने ब्यवस्था सरकारले गरेर उनीहरुलाई आउने बाटो बन्द गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बिधेयक २०७५ मार्फत ब्यवस्था गरेको प्रावधानलाई आर्थिक विधेयक २०७६ ले पनि निरन्तरता दिएपछि गैरआवासीय नेपालीलाई २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लागेको हो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ को (क) २ मा आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत संशोधन गरी सुचिकृत कम्पनीको शेयरमा लगानी गरी लाभ हासिल गर्ने बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिलाई लाभको साढे सात प्रतिशत, निकाय वा कम्पनीलाई लाभको १० प्रतिशत र अन्यलाई २५ प्रतिशत अग्रिम पूँजीगत लाभकर लाग्ने ब्यवस्था गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस् आर्थिक ऐन २०७५ को यो ब्यवस्थाः

अर्थमन्त्री खतिवडाले ५० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर बढाउने अघिल्लो ब्यवस्थाको चर्को आलोचना खेप्न नसकी आर्थिक ऐन २०७६ मा संशोधनमार्फत बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिलाई लाग्ने पूँजीगत लाभकर साढे सात प्रतिशतबाट घटाई पाँच प्रतिशत कायम गरे पनि अन्य ब्यवस्था परिवर्तन गरेनन् ।

हेर्नुहोस् आर्थिक ऐन २०७६ ले गरेको नयाँ ब्यवस्थाः

आन्तरिक राजश्व विभागका उप सचिव कृष्ण बोहराले नेपालमा एक सय ८३ दिनसम्म नबस्ने ब्यक्ति बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्ति नहुने भएकाले गैर आवासीय नेपालीहरु अन्य बर्गमा पर्ने र लाभको २५ प्रतिशत नै कर लाग्ने स्पष्ट पारे ।

आय कर ऐन २०५८ को दफा ९५ को उपदफा क को २ (ख ) ले सुचिकृत नभएका धितोपत्रमा गरेको लाभको हकमा बासिन्दा प्राकृतिक ब्यक्तिलाई लाभको १० प्रतिशत, निकाय वा कम्पनीलाई १५ र अन्यलाई २५ प्रतिशत कर लाग्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

ब्रोकर नम्बर ४९ अनलाईन सेक्युरिटिजका संचालक अनन्त पौडेलले हालसम्म गैरआवासीय नेपालीले परिचय देखाएर आफ्नो कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री नगरेको हुँदा गैरआवासीय नेपालीलाई लाग्ने पूँजीगत लाभकर थाहा नभएको बताए । उनले नेपाली नागरिकता देखाएर कारोबार गर्नेहरुका सवालमा पाँच प्रतिशत र कम्पनीहरुको सवालमा १० प्रतिशत अग्रिम पूँजीगत लाभकर असुलिएको बताएका छन् ।

नेपाल सरकारको स्पष्ट कानूनी ब्यवस्था र राष्ट्र बैंकको नीतिगत निर्णयले अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउने ढोका खोलेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले सुझावको बुँदा नम्बर ५५ मा गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपाल भित्र्याउने र लगानी फिर्तासम्बन्धी कुराहरुमा स्पष्ट सिफारिस गरे पनि अर्थमन्त्री खतिवडा र राष्ट्र बैंकले त्यो कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएनन् ।

सो सिफारिसमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई शेयर बजारमा कम्तिमा ३ वर्षको लक ईन पिरियड को शर्तमा लगानी गर्न खुला गर्ने साथै, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही यस्तो लगानी खुला गर्ने, यस्तो लगानीमा प्राप्त हुने लाभांश रकम नियमित रुपमा आफूले लगानी ल्याएको विदेशी मुद्रामा सटही गरी लान पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

सरकारको अस्पष्ट कानूनी ब्यवस्था र त्यसमाथि सुन्दा नै लगानी गर्न खोज्नेहरु भाग्ने २५ प्रतिशत करको भारीले कोही पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालको पूँजी बजारमा लगानी गर्ने संभावना अहिलेलाई समाप्त गरेको छ ।

विदेशमा गएर चर्का भाषण गर्दै मातृ भुमिमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न आब्हान गर्न उक्साउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुले पहिले आफ्नो देशको कानूनी र कर सम्बन्धी ब्यवस्थामा ब्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने तडकारो आवश्यकता छ ।
– तिलक कोइराला