७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
Follow Us

सरकारी सवारीको दुरुपयोग

sarusaru
१९ भाद्र २०७६, बिहीबार १३:१५

ओखलढुंगा : जिल्ला समन्वय समिति पदाधिकारीबीच सरकारी सम्पत्ति वितरण गर्न होडबाजी देखिएको छ। समन्वय प्रमुखले आफूनिकटलाई सामग्री वितरण गरेपछि समन्वय अधिकारीले छुट्टै बैठक राखेर मोटरसाइकल बाँडेको थियो।

दुई समूहबीच अहिले पोल खोलाखोल भएको छ। प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले अरु प्रमुख बनेर जथाभावी बाँडेको नदेखेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै आक्रोश पोखेका छन्। ‘मैले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा बाँडेको हुँ। अरु प्रमुख बनेर लाखौंका सामग्री बाँडेको चाँही नदेख्ने ? ’, उनले भने।

प्रमूख श्रेष्ठले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा बाँडेको दाबी गरे पनि अधिकांश सामग्री व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग भएको पाइएको छ। समन्वयको स्वमित्वमा रहेका तारजाली, सवारी साधनलगायत सामग्री वितरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र अन्य पदाधिकारीबीच होडबाजी चलेको समन्वयका एक कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार प्रमुख नभएका बेला जिल्ला समन्वय अधिकारीको सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक राखेर सवारीसाधन तथा तारजाली बाँडेका थिए।

तारजाली, त्रिपाल, कम्बल तथा सवारीसाधन वितरणदेखि फर्निचर लिलामी गर्ने डोडबाजीले प्रमुख श्रेष्ठ र समन्वय अधिकारी नारायण मैनालीबीच बोलचाल समेत बन्द भएको छ। यस विषयमा विवाद भएपछि प्रमुख श्रेष्ठ सांसदसहित मैनालीको सरुवा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाए। मैनालीको सरुवा समेत भइसकेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाको स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधन विभिन्न स्थानीय तह तथा व्यक्तिलाई समेत वितरण गरी दुरुपयोग गरिएकाले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। समितिले बाँडेको बा१व ९५३४ नम्बरको डिस्कभर मोटरसाइकल सुनकोसी गाउँपालिकाको सिस्नेरीमा अलपत्र अवस्थामा भेटिएको छ। कसले कहिले लगेको भन्ने पनि थाहा हुन सकेको छैन। प्रमुख श्रेष्ठमार्फत् सुनकोशी गाउँपालिका–४ का कार्यालय सहयोगीले मोटरसाइकल लगेको स्थानीयले दावी गरेका छन्।

जिल्ला समन्वय प्रमुख श्रेष्ठ र तत्कालीन जिल्ला समन्वय अधिकारी मैनालीबीच कसले सरकारी सामग्री बढी वितरण गर्ने भन्ने होडबाजी चलेको थियो। मापदण्ड विनै एउटा टाटा सफारी गाडीसहित दश वटा मोटरसाइकल व्यक्ति तथा स्थानीय तहलाई वितरण गरेका थिए। २०७६ असार ८ गते जेष्ठ सदस्य ओमकुमारी दाहालको अध्यक्षतमा समितीको बैठक राखी समन्वय अधिकारी मैनालीले एउटा टाटासफारी गाडी मानेभञ्ज्याङ गाउँपलिकालाई दिएका थिए। गाडी सञ्चालन र मर्मत गर्न स्रोत नभएको भन्दै गाडी गाउँपालिकालाई दिइएको हो।

समन्वय समिति सदस्य र अन्य व्यक्तिले समेत सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन्। पाँच वटा सरकारी मोटरसाइकल जिल्ला समन्वय समितिका पाँच जना सदस्यले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरि रहेका छन्। तिन जनालाई समन्वय अधिकारी मैनाली र दुई जनालाई समन्वय प्रमुख श्रेष्ठले दिएका हुन्। विजय लामा, निरबहादुर थापा मगर र सुन्तला परियारलाई तत्कालीन समन्वय अधिकारी मैनालीले मोटरसाइकल र स्कुटर वितरण गरेका थिए। होमबहादुर विक, रामचन्द्र बोगटी र सिस्नेरी गाउँमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको मोटरसाइकल समन्वय प्रमुखले वितरण गरेका हुन्।

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा सरुवा भएका जिससमा कार्यरत तत्कालिन सवओभरसियर बैधनाथ यादवले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल उनले सँगै लिएर गएका छन्। समन्वय अधिकारी मैनालीको सहमतिमा यादवले मोटरसाइकल लगेका हुन्। सुनकोशी गाउँपालिका–७ ले दुई वटा र वडा नम्बर ८ ले एउटा जिल्ला समन्वय समितिको मोटरसाइकल प्रयोग गर्दैआएको छ। सरकारी सवारीसाधन व्यक्ति तथा स्थानीय तहलाई मापदन्डविनै हस्तान्तरण गर्नु नियम विपरित भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

बिग्रिएका चारवटा मोटरसाइकल जिससको स्टोरमा थन्किएका छन्। चालु अवस्थामा रहेको एउटा मात्र मोटरसाइकल जिससका कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दिलकुमारी खतिवडा र सदस्य ओमकुमारी दाहाल र सीता सार्कीले भने सवारीसाधन प्रयोग गरेका छैनन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ ले जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यका लागि तोकेको सुविधाभन्दा विपरित पाँचजना सदस्यले सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरेका हुन्।

समिति सदस्यले यातायात खर्चवापत मासिक चार हजार पाउने व्यवस्था छ। तर सरकारी सवारीसाधन लिएकाले त्यो सुविधा पाउँदैनन्। तर सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरे पनि यातायात खर्च समेत बुझ्दै आएको कर्मचारीको भनाइ छ। मानेभञ्ज्याङ गाउँपलिकालाई दिएको टाटासफारी बाहेक अन्य तिन वटा चार पांग्रे सवारीमध्ये दुई वटा बिग्रिएका र एउटा समन्वय प्रमुख श्रेष्ठले प्रयोग गरिरहेका छन्। ती गाडी तथा मोटरसाइकल गरिबी निवारण कोषको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र ड्रिलीपलगायतका कार्यालयले हस्तान्तरण गरेका थिए।

समन्वय समितिमा घोटलाको होडबाजी चलेको भन्दै साउन १७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो। उजुरी बारे छानविन भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले जानकारी दिए।

अन्नपूर्ण पोष्ट