लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपेली संघ (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बारे युरोपेली नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । जोन्सन पछिल्लो समय ब्रेक्जिटका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

जोन्सनले सोमबार ईयू प्रमुख जाँ क्लाउड यान्करसँग भेटवार्ता गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री जोन्सन सोमबार दिउँसो लक्जम्वर्ग जाने र ब्रेक्जिटबारे यान्करसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ताले बताए ।

ईयू प्रमुखबाट बिदा लिन लागेका यान्करसँग जोन्सनको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यो पहिलो बैठक हुने छ । यद्यपि, आगामी बैठकबाट कुनै समाधानको अपेक्षा भने नगरिएको बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘यान्करसँगको कुराकानीपछि जोन्सनले लक्जम्वर्गका प्रधानमन्त्री जेभियर बेट्टेलसँग भेटवार्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । जोन्सनको लक्जम्वर्ग भ्रमण ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि हुने युरोपेली प्रमुख नेताहरूसँगको अन्तिम भेट हुने छ ।

यसअघि उनले जर्मनी, फ्रान्स तथा युरोपेली परिषद्का प्रमुख डोनाल्ड टस्कलगायतसँग छलफल गरेका थिए । ‘हामीले ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि कडा गृहकार्य गरिरहेका छौं, छलफलहरू भइरहेका छन् तर यसका लागि लामो समय बितिसकेको छ त्यसैले वार्ताहरूबाट ठोस उपलब्धि हुने सम्भावना घटेर गएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले भने ।

जोन्सन सम्झौतामार्फत् वा बिनासम्झौता तोकिएको समयभित्रै ईयूबाट अलग हुने पक्षमा छन् । बेलायत ईयूबाट बाहिरिने सयमसीमा अक्टोबर ३१ तोकिइसकेको छ । जोन्सनले ब्रेक्जिटको समयसीमा थप्न आफूले ईयू मुख्यालयलाई आग्रह नगर्ने बताउँदै आएका छन् । बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ईयूसँग गरेको सम्झौता बेलायती सांसदहरूले अनुमोदन नगरेपछि यसअघि दुई पटकसम्म ब्रेक्जिट प्रयास विफल भएका थिए ।

बेलायत कुनै पनि हालतमा ईयूबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा विपक्षी लगायतले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसद्मा मध्यावधि चुनाव गराउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर गतसाता संसद्मा सोमबार भएको मतदानमा जोन्सन दोस्रोपटक असफल भएका थिए ।

बेलायतले आगामी अक्टोबर ३१ भित्र सहमतिसहित गरेर वा बिनाकुनै सहमति ईयूबाट बाहिरिनुपर्ने छ । तर गत सोमबार मात्रै महारानीले स्वीकृत गरेको एक कानुनले त्यसलाई परिवर्तन गरिदिएको छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमनबारे सम्झौता भए वा नभए पनि त्यसलाई सांसदहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । सांसदले अनुमोदन नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीले सन् २०२० को जनवरीसम्म ब्रेक्जिट प्रक्रिया लम्ब्याउन बाध्य हुने छन् ।