लन्डन । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पाँच साताका लागि गरेको संसद निलम्बन अवैधानिक भएको फैसला गरेको छ। प्रधानमन्त्री बोरिसले सेप्टेम्बर ९ देखि बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्स पाँच साताका लागि निलम्बन गरेका थिए। उक्त निर्णयमा परेको मुद्दामा यसअघि स्कटल्याण्डको अदालतले निलम्बन अवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो।

उच्च अदालतको निर्णयविरूद्ध जोनसनको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन दिएको थियो। बेलायती सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडी हेइलले ११ जना न्यायाधीशले सर्वसम्मत रूपमा उक्त निर्णयलाई खारेज गरिदिएको बताइन्। ‘उक्त निर्णयले हाम्रो लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा गम्भीर असर पार्थ्यो,’ उनले भनिन्।

ब्रेजिक्टको समयसीमा आउनै लाग्दा संसदको काम रोकिनु गलत हुने अदालतको भनाइ छ। अदालतले अब संसदको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने सभामुखको हातमा हुने जनाएको छ। हाउस अफ कमन्सका सभामुख जोन ब्रेकाउले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै छिट्टै संसद बैठक बस्ने बताएका छन्। जोनसनले सेप्टेम्बर ९ देखि अक्टोबर १४ सम्म संसद निलम्बन गरेका छन्। जोनसन युरोपियन युनियनबाट बेलायतलाई अक्टोबर ३१ सम्म अनुसार जसरी पनि निकाल्ने (ब्रेक्जिट) बाचा गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

इयूसँग डिल नगरेरै भए पनि बेलायतलाई इयूबाट अलग गर्ने जोनसनको योजना छ। धेरै सांसदहरू त्यसका पक्षमा छैनन्। आफ्नो प्रस्तावमा सांसदहरूले विरोध गर्ने समय नपाऊन् भनेर जोनसनले संसद निलम्बन गरेको विपक्षीहरूको आरोप छ। बेलायती प्रधानमन्त्रीले नयाँ अधिवेशन सुरू हुनुभन्दा अघि केही समय संसद निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म बढीमा २० दिनसम्म संसद निलम्बन भएको थियो।