(अस्ट्रेलिया) — प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चाउने अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णयविरुद्ध मूलधारका अखबारले आफ्नो पहिलो पृष्ठमा कालो पोतेर विरोध जनाएका छन् ।

विरलै हुने घटनामा न्युज कर्पोरेसन अस्ट्रेलिया तथा नाइन न्युजले प्रेस स्वतन्त्रता र समाचार स्रोतको सुरक्षाको माग गर्दै मुख्य पृष्ठमा कालो पोतेका हुन् । त्यसका साथै उनीहरूले विरोधस्वरूप ‘गोप्य’ लेखिएको रातो छापसमेत प्रकाशन गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूको विरोध सरकारको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन’ प्रति लक्षित रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

सरकारले उक्त कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्ने जनाउँदै कानुनभन्दा माथि कोही नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । विरोधमा उत्रेका सञ्चारमाध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले गत जुनमा सरकारी सहयोगमा चल्ने सञ्चारमाध्यम एबीसी र अर्को समाचारसंस्था द अस्ट्रेलियाकी पत्रकार अन्निका स्मिथहर्स्टको कार्यलयमा छापा मारेको थियो ।
सोमबार गरिएको विरोधमा अस्ट्रेलियाको सरकारी सहयोगप्राप्त सञ्चारमाध्यम एबीसी मात्र नभई एसबीएस, नाइन न्युज कर्पोरेसन र गार्जियनलगायतका सञ्चारमाध्यमको ऐक्यबद्धता छ । दुई दशकयता निर्माण गरिएका झन्डै ६ दर्जनबढी कानुनले सुचना प्राप्त गर्न आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको सञ्चारकर्मीको भनाइ छ ।

पत्रकारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्मान गरिनुपर्ने र समाचारस्रोतको रक्षा गर्नका लागि नयाँ कानुन निर्माणको समेत सञ्चारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले छापा मारेपछि सरकारलाई दबाब दिन १९ ठूला सञ्चारमाध्यले ‘राइट टु नो’ अभियान चलाएका थिए । अभियानले सरकारी अधिकारी लक्षित सूचना सम्प्रेषणमा लगाइएको प्रतिबन्धसमेत विरोध जनाउँदै आएको छ ।

अस्ट्रेलियाका पत्रकारहरूको युनियन ‘मिडिया इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड आर्ट अलाएन्स’ का कार्यकारी अधिकृत पउल मर्फीले विगत दुई दशकमा बनाइएका कानुनले पत्रकार तथा समाचार स्रोतलाई सत्यतथ्य उजागर गर्न समस्या सृजना भइरहेको जनाए ।

अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबाट सञ्चारनीतिमा विद्यावारिधि गरेका भरतराज पौडेलले सरकारको सहयोगप्राप्त सञ्चारमाध्यम नै वर्तमान सरकारको मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नीतिको विरोधमा उत्रिएका कारण सरकार दबाबमा परेको बताउँछन् । पत्रकारहरूले नयाँ नियम निर्माणका लागि आग्रह गरिरहेको भए पनि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन तथा महान्यायाधिवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरलगायतले सरकार राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनका प्रावधानप्रति अडिग रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कान्तिपुर