काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोल्टी होटलस्थित क्यासिनो माजोङले पूर्ववर्ती क्यासिनोको दायित्व वहन गरी मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको बक्यौता रहेको तलब भत्ता सुविधाबापत आठ करोड आठ लाख रुपैंया तिर्नुपर्ने गरी अन्तिम फैसला गरेको छ । क्यासिनो माजोङका प्रबन्ध निर्देशक विनोद श्रेष्ठले कम्पनीका तर्फबाट श्रम अदालत, श्रम कार्यालय र मुकुन्दराज खरेलसमेतका ४९ जना कर्मचारीहरुको विरुद्द दायर गरेको रिट निवेदनमा रिट खारेज हुने ठहर गरी सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरेको हो ।
यससँगै अन्ततः चार वर्ष लामो कानुनी संघर्षपछि सोल्टी क्यासिनोमा विगत तीस वर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका मुुकुन्दराज खरेलसहितका ४९ जना कामदार कर्मचारीहरुले नयाँ व्यवस्थापनबाटै बक्यौता पारिश्रमिक, भत्ता लगायत सुविधा पाउने निश्चत भएको छ ।
सर्वोच्चबाट गत श्रावण १८ गते सो रिट खारेज भएपछि कर्मचारीहरुले यसै साता मात्रै अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त गरी निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
सो मुद्दामा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र माननीय न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तिम आदेशमा नामको लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पूरानो कम्पनीको सम्पत्ति र श्रोतमा संचालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न नमिल्न ठहर गरिएको छ ।
सर्वोच्चको बीस पृष्ठ लामो फैसलाको अन्तिम आदेश खण्डमा “क्यासिनो माजोङ र सोल्टी होटलबीच भएको मिति २०६९।७।२४ को सम्झौतामा पूर्र्व क्यासिनो सञ्चालन हुँदा बाँकी रहेको बक्यौता कर र अन्य दायित्व क्यासिनो माजोङको हुने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ नयाँ कम्पनीको रुपमा खडा भएपनि पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्व व्यहोर्न नपर्ने गरी स्वतन्त्र रहेको भनी मान्न सकिएन” भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै क्यासिनो माजोङले क्यासिनो नेपालसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी गरेपनि सोही क्यासिनो संचालन रहेको स्थान, जुवा खेलाउने साधन र केही पूरानै कर्मचारीसमेत प्रयोग गरेको देखिँदा क्यासिनो माजोङ पूर्ण स्वायत्त नयाँ कम्पनी भन्ने दावी तथ्ययुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
रुपमा नयाँ कम्पनी दर्ता गरी क्यासिनो माजोङ संचालन गरेको देखिएपनि सारमा पूर्व कम्पनीलाई नाम परिवर्तन गरी पुनर्जीवन दिएको देखिने भनी सर्वोच्च अदालतले माजोङको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
“यस फैसलाबाट कुनै पनि कम्पनीमा संस्थागत सुशासन र कानुनको परिपालनाको अभावबाट अत्याधिक दायित्व सिर्जना भएपछि नयाँ नाम र नयाँ व्यवस्थापनको कम्पनी खडा गरी त्यसका संचालकहरुले पुरानो कम्पनीको दायित्व जति छली कम्पनीको भएको श्रोत र सम्पत्तिमात्रै उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ,”, कर्मचारीहरुकोतर्फबाट सो मुद्दामा बहस पैरवी गरेका अधिवक्ता अमृत खरेलले भन्नुभयो, “कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनलाई कम्पनी र श्रम विधिशास्त्रीय सुक्ष्म ढंगले दृष्टिगत गरी व्याख्या गरिएको हुनाले यस फैसलाले भविष्यमा अन्य निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई मात्र नभई स्वयं कम्पनीहरुलाई समेत आफ्नो दायित्वप्रति थप सजग र जिम्मेवार बनाई संस्थागत सशासन अभिवृद्दि गर्न मदत गर्नेछ ।”
श्रम कार्यालयले मिति २०६८÷०३÷०२, २०६९÷११÷११ र २०७०÷०१÷३० गते गरेका निर्णयहरु बमोजिम क्यासिनो माजोङले ४९ जना कर्मचारीहरुलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रकम ८,०८,५८,८१५ (अक्षरेपी आठ करोड आठ लाख अन्ठाउन्न हजार आठ सय पन्ध्र रुपैंया) हुन पुगेको छ ।