काठमाडौं । उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिनुपर्ने नेपाली कांगे्रस विभाग गठनको बखेडा झिकेर आन्तरिक विवादलाई छताछुल्ल बनाइएको छ । रामचन्द्र पौडेल पक्षले विभाग थप गर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदा कांग्रेसको उपनिर्वाचनसम्बन्धी छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार चयनका लागि संसदीय बोर्ड बनाउन पदाधिकारी तहमा सहमत भएका शीर्ष नेताहरु सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि विभागको संख्या थप्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक हलमै जान तयार भएनन् । जसका कारण हिजो बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक बस्नै सकेन ।

पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले बिना जानकारी विभाग थप्ने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै पौडेलपक्ष बैठकमासमेत जान तयार भएन । आफ्ना पक्षकालाई संरक्षण गर्ने र आगामी महाधिवेशन नै प्रभावित गर्ने नियतबाट विभाग थप्ने प्रस्ताव भएपछि विरोधमा उत्रन परेको पौडेलपक्षको भनाइ छ ।

कांग्रेस विधानमा २८ ओटा केन्द्रीय विभाग रहने र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय समितिले विभाग थप्न सक्ने व्यवस्था छ । १३औं महाधिवेशनबाट चार वर्षका लागि निर्वाचित सभापति देउवा नेतृत्व कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत केन्द्रीय विभाग अझै गठन हुन सकेको छैन ।
सभापति देउवापक्ष भने विधानमै भएको व्यवस्था भन्दै विभाग थप्ने प्रस्तावको तयारीमा छ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सभापतिको विभाग थप्ने प्रस्ताव आवश्यकताका आधारमा भएको भन्दै केही जनसम्पर्क समिति र विभागहरुको संख्या थपघट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।