काठमाडौं । भारतले गएको शनिबार प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पस्ट छ’–बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘नेपाल र भारतको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरुले काम गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनैपनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पस्ट छ’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई राष्ट्रहरुबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य–प्रमाणहरुको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको’ जनाएको छ ।