काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको गत ६ नोभेम्बरमा बसेको बैठकले १७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यी निर्णयमा स्मार्ट सचिवालय बनाउनेदेखि लिएर संस्थाको काम कारबाही कानुनसम्मत बनाउन लेखा समिति गठनसम्म रहेका छन् । यस्तै संस्थाको मर्यादामा आँच आउने खालका अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई लगाम लगाउनेखि लिएर कर्मचारीको साप्ताहिक कार्यविवरण विद्युतीय माध्यमबाट राख्नेसम्मका निर्णयहरु पहिलो बैठकले गरेको छ ।

एनआरएनएको काम कारवाहीलाई कानून सम्मत बनाउन र लेखालाई पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन कानूनी सल्लाहकार र आन्तरिक लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गत ६ नोभेम्बरमा बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकल गरेको छ । यसका साथै पाँच सदस्यीय लेखा परिक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको महासचिव डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिए । महासचिव डा. शर्माका अनुसार संघको आर्थिक नियमावली पुनरावलोकन गर्न र एक महिनाभित्र आर्थिक विवरण र वार्षिक बजेट पेश गर्न कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमको केही अंशबाट श्रमिक कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गरी नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष औपचारिक रुपमा पेश गरिने प्रस्ताव तयार गर्न पनि कोषाध्यक्ष श्रेष्ठलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यसँग परामर्श गरी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको सदस्यता शुल्क तथा विभिन्न परियोजनाको लागि प्रतिबद्धता गरेको रकम संकलन गर्नको लागि सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाललाई जिम्मा दिइएको छ ।

नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा सल्लाह सुझाव दिनको लागि विभिन्न क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरु सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र समितिका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सल्लाहकार भन्दामाथि रहने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यको मनोनयनसम्बन्धी नियमावली २०१९ अन्तर्गत रही राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग परामर्श गरी मनोनयनका लागि नाम सिफारिस गर्न क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अर्को बैठकबाट संघका विभिन्न समिति र मानार्थ गठन गर्ने निर्णय बैठक निर्णयले गरेको छ ।

दोश्रो एनआरएन विज्ञ सम्मेलनको संयोजनका लागि महासचिव डा. शर्मालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले निर्णय गरेको छ । स्मार्ट एनआरएन बनाउनका लागि एक महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न सचिव गौरीराज जोशीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअन्तर्गत एमआइएस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, नयाँ वेभसाइट बनाउने, एनआरएनए एप्स निर्माण गर्न, सिष्टमको अडिट गर्ने आदि योजना रहेका छन् ।

पञ्जीकृत सदस्यहरुको विवरण एमआइएस प्रणालीमा दर्ता नगराएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तुरुन्त दर्ता गराउनको लागि निर्देशन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र संघका पञ्जीकृत सदस्यहरुका बीचमा प्रत्यक्ष संवादका लागि विद्युतीय माध्यम स्थापना गर्ने र त्यसका लागि सदस्यहरुसँग इमेल प्रयोगका लागि स्वीकृति लिने निर्णय समेत गरिएको छ ।

महासचिव शर्माद्वारा प्रस्ताव गरिएको मर्यादाक्रम बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यो मर्यादाक्रम संघको कामकारबाहीका लागि लागू हुनेछ ।
संघ अन्तर्गतका समिति, कार्यदल एवं आवद्ध भएका संस्थाहरुलाई नयाँ सम्झौता नभएसम्म नेपाल सरकारका निकायहरुमा संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न, तथा संघको लोगो प्रयोग गर्न नपाउने निर्देशन बैठकले गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा संघको मर्यादामा आँच आउने किसिमका विषयहरु लेख्न, प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने विषय थप गरी संघको आचारसंहिता संशोधन गरिएको छ ।

संघको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यहरुले विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा उपस्थित नभएका सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने समेत निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्द्वारा निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यलाई उपस्थित नहुनको कारण सोध्न र चित्त बुझ्दो कारण आएमा औपचारिकता पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यको सपथ खुवाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् न्यूजिल्याण्डका सदस्यहरुको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक भएको भन्ने सन्दर्भमा बैठकको विशेष ध्यानाकर्षण भएको छ । सो सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्नका लागि महासचिव डा. हेम राज शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजक होम पाण्डेलगायत अन्य आवश्यक सदस्यहरुसँग छलफल गरी उपयुक्त कामकारवाहीको प्रस्ताव पेश गर्नु गर्नेछन् ।

काठमाडौंस्थित सचिवालयका कर्मचारीहरुले आफ्नो साप्ताहिक कार्य विवरणको जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी महासचिव डा. शर्माले दिए ।