कात्तिक १५ गते सिएमसी प्रशासनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शैक्षिकसत्र ०७५/७६ मा भर्ना भएका एमबीबीएस र डिडिएसका विद्यार्थीबाट लिएको भनिएको अतिरिक्त शुल्क मात्रै समायोजन गर्ने बताएको थियो । सरकारले एमबीबीएसका लागि तोकेको ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शिक्षण शुल्कमा ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त लिएको कलेजले स्वीकार गरेको छ । त्यसमध्ये दुई लाख रुपैयाँ मात्रै समायोजन गर्ने कलेजको भनाइ छ ।

शिक्षण शुल्कका अतिरिक्त रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा शुल्क, मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इनर्टनसिप शुल्क, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, खाना र होस्टेल शुल्क लिन मिल्ने चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा. हरिश न्यौपानेको तर्क छ । यी शिर्षकको शुल्क चार लाख रुपैयाँसम्म पर्ने हुँदा अतिरिक्त लिएको ६ लाखबाट दुई लाख रुपैयाँ मात्रै समायोजन गर्ने न्यौपानेको भनाइ थियो ।

तर कलेज प्रशासनको यो घोषणा विद्यार्थीले अस्विकार गर्दै आन्दोलनमा जाने बताएका थिए । सिएमसी प्रशासनले कुनै पनि शुल्क फिर्ता नगर्ने बताइ सकेको छ । रकम फिर्ता वा समायोजन गर्ने भनेको अन्तिम दिन कात्तिक १८ गते सोमबार विद्याथीले पत्रकार सम्मेलन राखेर शैक्षिकसत्र ०७२/७३ देखिकै रकम फिर्ता र समायोजन हुनु पर्ने अडान दोहर्‍याए । चार शैक्षिक वर्षमध्ये सुरुका दुई वर्षको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनु पर्ने र पछिल्ला दुई वर्षको शुल्क समायोजन हुनु पर्ने विद्यार्थीको माग छ ।

‘यी विषयहरुमा कलेज प्रशासन गम्भीर भएन । पछिल्लो एक शैक्षिक वर्षको एमबीबीएस र बिडिएसको अतिरिक्त शुल्क समायोजन मात्रै गर्ने कलेजको घोषणा हामी मान्दैनौं । त्यसैले आन्दोलन गरेका हौं’ संघर्ष समितिका संयोजक चन्दले भने । कलेजमा अहिले पढाइ छैन । यो बेला परीक्षा हुनु पर्ने हो । तर आन्दोलनका कारण परीक्षाहरु पनि हुन सकेको छैन । कात्तिक २० मा एमबीबीएसको परीक्षा नै थियो । जुन मंसिरलाई सरेको छ ।

के थियो सहमति
असोज ४ गते चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको रोहबरमा कलेज सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा बुँदा नम्बर २ मा सिएमसीले ३० कार्य दिन अर्थात र्काित्तक १८ गतेभित्र स्नातक तहका सवै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार वा आईओएमले तोकेभन्दा लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भन्नेमा सहमत भएको उल्लेख छ ।

त्यसै गरी बुँदा नम्बर पाँचमा कस्लाई कति शुल्क फिर्ता गर्ने भन्ने एकीन गर्न अभिभावक टंकप्रसाद चापागाइँको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यो समितिले असोज १० गतेभित्र प्रतिवेदन दिनु पर्दथ्यो । तर प्रतिवेदन नै तयार भएन । प्रतिवेदन तयार गर्न कलेज प्रशासनले असहयोग गरेको संयोजक चापागाईले बताए । तर सञ्चालक डा.हरिश न्यौपाने आफुहरुले सवै कागजपत्र समितिलाई दिएको बताउँछन् ।

‘समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दथ्यो । तयार गरेन । प्रतिवेदन नदिँदा ३० दिनभित्र सरकार र आईओएमले तोकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता पुरा हुन सकेन’ डा.न्यौपानेले भने । त्यसै गरी विद्यार्थीले पनि सहमति पालना नगरेको उनले आरोप लगाए । विद्यार्थीले कार्त्तिक आठ गते फार्म भरेर कार्त्तिक २० गतेबाट सुरु हुने एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षामा बस्नु पर्दथ्यो । तर फार्म नै नभरेको उनले बताए ।

‘जिल्ला प्रशासनमा भएको सहमति विद्यार्थीबाटै उल्लंघन भएको छ । तर हामीले आफ्नो तर्फबाट शुल्क समायोजनको निर्णय गर्‍यौं । यसो गर्दा त्रिवि कार्य परीषदको निर्णयलाई आधार मानेका छौं । जस अनुसार शैक्षिक सत्र ०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्क मात्रै समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ’ डा.न्यौपानेले भने । त्यसअघिका शैक्षिक सत्रमा जिम्मेवार निकायको सुचना र निर्देश अनुसार नै शुल्क लिएको उनले बताए ।

प्रतिवेदन तयारी समितिका संयोजक टंकप्रसाद चापागाईका अनुसार कलेजले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ का विद्यार्थीको शुल्क विवरण मात्र उपलबध गराएको छ । ०७२/७३ र ०७३/७४ को विवरण दिएन । उनले भने ‘शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा विद्यार्थीले तिरेको भनेको र कलेजले लिएको शुल्क विवरण भिडाएरै हेर्‍यौं । बाँकी दुई शैक्षिकसत्रको विद्यार्थीले तिरेको भनेको शुल्क विवरण मात्र टिप्यौं । कलेजले विवरण दिएन ।’

कलेज र विद्यार्थी दुवैको विवरण भिडाउँदा शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा तोकेको भन्दा २२ करोड रुपैयाँ बढी लिएको पाइएको चापागाईले बताए । यो रकम समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । कलेजले विवरण नदिएको बाँकी दुई आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले दिएको जानकारीलाई आधार मान्दा ३४ करोड रुपैयाँ बढी लिएको देखिन्छ । सहमति अनुसार यो रकम फिर्ता हुनु पर्ने विद्यार्थी नेता प्रकास चन्दले बताए ।

‘कलेजले समायोजनाको जुन कुरा गर्‍यो त्यो भ्रम पुर्ण छ । हामीले चार वर्षको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजनको माग गरेको हो । त्यसै गरी आठवटै संकायका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनु पर्छ भनेको हो । यो एक शैक्षिक सत्र र एकाध संकायको कुरा हैन’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकास चन्दको भनाइ छ ।

कान्तिपुर