‘भूकम्प पिडितको रकमले हेलिकप्टरमा सयर’

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) १७ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको छ । एनआरएनए स्रोतका अनुसार लाप्राकको नमूना वस्ती निर्माण, एनआरएनएन भवन, कार्यालय संचालन र शंखमुल पार्क निर्माणमा भएको चरम आर्थिक अनियमिताले संघ १७ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको हो । भूकम्प पीडितका लागि गोरखाको लाप्राकमा निर्माणाधीन ५ सय ७० घर सम्पन्न गर्नका लागि संघलाई ८ करोड रुपैयाँ अझै अपुग रहेको बताइएको छ । शुरुमा ३७ करोडमा सम्पन्न हुने भनिए पनि बिभिन्न चलखेलका कारण ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

एनआरएनए परियोजना पूर्व निर्देशक सुवास अधिकारीका अनुसार लाप्राक परियोजनाका लागि सुरुमा ५२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने थियो । विश्वभर छरिएका नेपाली समुदायबाट ३८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको भयो ।

पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सुरु गर्नुभएको लाप्राक परियोजनाको सञ्चालन लागत ५२ करोड रुपैयाँ भएको अधिकारीको दावी छ।

निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टले नेतृत्व लिएपछि खर्च कम गर्ने उद्देश्यले लागत ४६ करोड रुपैयाँमा झारिएको पूर्व निर्देशक अधिकारीले बताए । अधिकारीले तत्कालीन ठेक्कदारको कार्यशैलीप्रति शंका लागे पछि १७ वटा सानाठूला ठेक्का (आइटम) मा संघले पुनरावलोकन (रिभ्यु) गरेको थियो ।

यस्तै संघको काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालयको निर्माणको लागि ६ करोड रुपैयाँ अपुग रहेको छ । संघको भवनको निर्माणका लागि संघको सक्रियतमा विश्वभरबाट १८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये १३ करोड रुपैयाँ जग्गा खरिदमा खर्च भएको थियो । भवनको निर्माणका लागि ११ करोड रुपैयाँ ठेकदारले बुझिसकेका छन् । संघको भवन निर्माणमा जम्मा २४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भवन निर्माणका लागि थप ६ करोड रुपैयाँ अपुग भएको छ ।
यस्तै बाग्मति किनारामा निर्माण गरिएको शंखमुल पार्कमा समेत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ संघले बढी खर्च गरेको छ । निवर्तमान उपाध्यक्ष कुल आचार्यको संयोजकत्वमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको सो पार्कको सुरुको लागत १ करोड २५ लाख भनिएको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म सो लागत बढेर २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।

पारर्दशिताका लागि उच्चस्तरीय समिति
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आर्थिक पारर्दशितालाई उच्च प्रथामिकता दिएर एक्सन लिने तयारीमा जुटेको छ । संघको गतहप्ता सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघका कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले एनआरएनएको काम कारवाहीलाई कानून सम्मत बनाउन लेख परीक्षक नियुक्त गरिने जानकारी दिए ।
कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले लेखालाई पारर्दशी र तथ्यपरक बनाएर हरेक तीन– तीन महिनामा संघको खर्चको विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजानिक गरिने बताए । यस्तै संघले आर्थिक नियमावली पुनरावलोकन गर्न र एक महिनाभित्र आर्थिक विवरण र वार्षिक बजेट पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

किन घाटामा एनआरएनए
एनआरएनएको मुख्य परियाजनाबाहेकको ठूलो खर्च काठमाडौंस्थित सचिवालयमा रहेको छ । संघको मुख्यालयमा अहिले पनि २ सिइओसहित १७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तत्कालीन सिइओ राजेश राणालाई बर्खास्त गर्ने प्रयास असफल भएपछि संघले मासिक आर्थिकभार बोक्दै आएको छ । दुई सिइओको मात्र ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलवमा खर्च हुन्छ । अन्य कर्मचारीको तलबसमेत नेपालमा अन्य कर्मचारीले खाइपाइआएको भन्दा बढी छ ।

उनीहरुले हरेक क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा छुट्टै एक–एक महिनाको भत्ता बुझ्दै आएका छन् । सचिवालयमा हुने अधिकांश खर्च बिना प्रतिस्पर्धा सचिवालयको मिलोमोतोमा हुने गरेको छ ।

सार्वजानिक टेन्डर आव्हान गर्ने प्रचलन छैन् । सामान्य छपाइदेखि ठूल्ठूला पाँचतारे होटलको लागि गरिने खर्च समेतमा सार्वजानिक टेन्डर आव्हान गरिदैन । संघको गत महिना सम्पन्न पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार भूकम्प पिडितको लागि संकलित रकम हेलिकप्टर उडानमा समेत खर्चिएको देखिएको छ । कतिपय पूर्व एनआरएनएले बिभिन्न परियोजनाको नाममा सचिवालयबाट भत्ता बुझ्दै आएको आसंका गरिएको छ ।

यस्ता छन् एनआरएनएका २३ बैंक खाता



कस्को पालामा कति संकलन
संघको २ वर्षे कार्यकालको अन्त्यमा पूर्वअध्यक्षहरुले एक मुस्ट रकम संघलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन थियो । काठमाडौंमा हुने हरेक विश्व सम्मेलनमा संकलित रकमले सचिवालय सञ्चालन हुदैं आएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष जीवा लामिछानेको कार्यकालको अन्त्यमा सम्पन्न विश्व सम्मेलनले पहिलो पटक करिब २ करोड रुपैयाँ फाइदा गरेको थियो ।
यस्तै पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले समेत संघलाई आर्थिक मुनाफामा लागेका थिए । तर, निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको कार्यकालमा संघको डुकुटीमा एक पैसा थपिएन् । उनले संघको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनसमेत साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउन सकेनन् । भट्टको पालामा संघको डुकुटीबाट बिभिन्न परियोजनामा आर्थिक रकम निकासा हुदाँ संघले नोक्सान व्यहोरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।