काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को साता मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । कम्तिमा ६ जना मन्त्री हट्दा केही प्रभावशाली नेताहरु सरकारमा सहभागी हुनेछन् । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित शीर्षनेताहरुसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री ओली यो निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।

महासचिव विष्णु पौडेल सरकारमा नजाने भएपछि नेकपा स्थायी कमिटी तहका नेतालाई पुनर्गठनमा पारिने भएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार यसपटकको पुनर्गठनमा सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, देवेन्द्र पौडेल र जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्नेछन् । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फेलाई पनि मन्त्री बनाउने जानकारी प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताहरुलाई गराएका छन् । यसपटक मन्त्री बन्ने निश्चित भएका बसन्त नेम्वाङ पनि छन् ।

यी बाहेक छविलाल विश्वकर्मा, अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामेश्वर यादव, प्रेमबहादुर आले, किसान श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार र पार्वत गुरुङलगायतका नेताहरुमध्येबाट केही अनुहार मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुने नेकपाको उच्च स्रोत बताउँछ ।

अर्थमन्त्रीमा डा.युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन एकमत रहेका छन् । माघमा राष्ट्रियसभा सदस्यको २ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा खतिवडा पुनर्गठनमा हटाइने चर्चा चलिरहेको छ । तर, उनी अर्थमन्त्री नै रहने नेकपाको उच्च स्रोतले जनायो । स्रोतले भन्यो, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नै रहन्छन् र नेकपा सरकारको तेस्रो बजेट पनि उनैले ल्याउनेछन् । संविधानतः साउन महिनासम्म उनी मन्त्री पदमा रहन पाउँछन् । राष्ट्रियसभामा पुनः नदोहोरिए पनि खतिवडाले जेठमा बजेट ल्याउँछन् । अर्थतन्त्रमा सुधारका सूचकहरु आइरहेका बेला उनलाई हटाउने कुरा चलेको छैन ।

को–को हट्ने भए ?
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थममाया थापा, युवा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवलाई विदा दिने जानकारी नेताहरुलाई गराएका छन् ।

श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतको सन्दर्भमा भने छलफल चलिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिए भने दुई मन्त्रालयमा पनि नेकपाकै सांसदले मौका पाउनेछन् ।

नेकपा स्रोतले भन्यो, कतिपय मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुनेछ । कम्तिमा ६/७ जना मन्त्रीलाई विदा दिएर केही अनुभवी र केही नयाँलाई जिम्मेवारी दिने गरी छलफल भइरहेको छ । सम्भवतः उपचुनावअघि नै एक साताभित्रमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुहुन्छ, नेतृत्व तहमा सहमति भइसकेको छ ।