नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दायर भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ बुधबार पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजीत केसीले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमिनलाई अङ्कन गरिएको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ ।
रिट निवेदक नेपालले भने–‘नेपाल–भारतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भनी लेखिएको छ । उक्त भू–भाग अतिक्रमण सुगौली सन्धिविपरीत हो ।’ रिट निवेदनमा नेपालको भू–भाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिमि छ । वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुराको जमिन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमिनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखन्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक–हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको भएपनि सोअनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
