काठमाडौं : संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति उपनिर्वाचनपछि हुने भएको छ। सत्तासीन नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेस नेताबीच बुधबार भएको अनौपचारिक कुराकानीमा उपनिर्वाचनपछि मात्र संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति बनेको हो।

संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक मान्यता पाएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र समावेशी आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन्। अन्य आयोगमा अधिकांश पदाधिकारी रिक्त छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ। दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भई आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए। अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए।

निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि नियुक्ति भएको छैन। यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ।

मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। तर तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त छन्। समावेशी आयोग अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीन छ।

संविधानले संवैधानिक मान्यता दिएका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन। यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यी सबै गरेर संवैधानिक आयोगमा हाल ४० पद रिक्त छन्।

आयोग पदाधिकारीको नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार परिषद् बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा भाग लिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे बालुवाटार पुगेका थिए। नेपाल भ्रमणमा रहेका बंगलादेशका राष्ट्रपतिसँग नेताहरुको भेटघाटको समय जुधेको र उपनिर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको भन्दै परिषद् बैठक बस्दै–नबसी स्थगित भएको थियो।

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच अनौपचारिक छलफल भएको स्रोतले बतायो। विपक्षी नेता देउवाले सहमतिका आधारमा आयोग पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसअघि अध्यक्ष मधेसी, थारू, मुस्लिम, समावेशी र प्राकृतिक आयोगका अध्यक्षमा सरकारले एकतर्फी सिफारिस गरेको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समिति बहिष्कार गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यस्तै सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भए पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेका कारण पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सत्तासीन नेकपा र विपक्षी कांग्रेस नेताहरू दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे दर्जनौंपटक छलफल भइसकेका छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट