प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै यसअघिको उमेर हदलाई दुई वर्ष बढाएको हो । सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गरे पेन्सन रोक्ने प्रावधानलाई समेत समितिले एकमतले पारित गरेको छ ।

नेपालीको औसत आयु बढेको अवस्थामा उमेर हद बढाउँदा राज्यलाई पेन्सन भार कम हुने समितिको ठहर छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार सबै सरकारी सेवामा एकरूपता ल्याउन उमेर हद बढाउन लागिएको हो । कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्न र सरकारी सेवा प्रवेश अवरुद्ध हुन नदिन उमेर हदको प्रावधान पूर्ण रूपमा दुई वर्षपछि लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

उमेर हद बढाउने व्यवस्था सबै कर्मचारीलाई एकैपटक लागू हुनेछैन । विधेयकअनुसार २०१८ सालमा जन्मिएकाले ५८ वर्ष ६ महिना, २०१९ मा जन्मिएकाले ५९ वर्ष, २०२० मा जन्मिएकाले ५९ वर्ष ६ र २०२१ सालमा जन्मिएका कर्मचारीले ६० वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउनेछन् । सचिव कोइरालाका अनुसार २०२२ साल वा त्यसयता जन्मिएका सबैको उमेर हद ६० वर्ष हुनेछ । ‘यसबाट राज्यलाई एकैपटक आर्थिक भार पर्दैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको उमेर हद भने यसअघि नै ६० वर्ष छ । स्वास्थ्यलाई समेत निजामती सेवामा ल्याउने निर्णय भइसकेको छ ।

विद्यालय शिक्षकको उमेर अवधि पनि ६० वर्ष छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश उमेर ६५ वर्ष र मातहत अदालतका न्यायाधीशको ६३ वर्ष छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको उमेर हद ६३ वर्ष र प्रधान सेनापतिको ६१ वर्ष छ । दुई प्रहरी संगठनमा भने अवकाशको तीनखाले व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीले पदावधि, ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर अवधिबाट अवकाश पाउनेछन् ।

समितिले सहमति जुटाएको अर्को प्रावधानले सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सरकार वा राज्यविरुद्ध द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्कने अभिव्यक्ति दिन रोक लगाएको छ ।

त्यस्तो पुष्टि भए उनीहरूको पेन्सन खोसिने व्यवस्था राखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकको निवृत्तिभरण नपाउने भन्ने दफा ६३ मा यस्तो उल्लेख छ ।

संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितको उपस्थितिमा भएको बैठकले सर्वसम्मतिमा उक्त प्रावधान पारित गरेको हो । बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सेवानिवृत्त कर्मचारीले द्वेष फैलाएको पुष्टि गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिन नहुने बताए । ‘सरकार व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रही हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले पुष्टि गरे मात्र पेन्सन खोस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सांसद झपट रावलले कर्मचारीले सूचना बेच्ने गरेको भन्दै विधेयकमा कडाइ गर्न जोड दिए । पदमा हुन्जेल काम नगर्ने तर सेवाबाट बाहिरिएपछि यो भएन र त्यो भएन भनेर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले त्यसलाई विधेयकमै व्यवस्था गरेर रोक्नुपर्ने बताए ।

‘कर्मचारीलाई पेन्सनमार्फत तलबको ७५ प्रतिशतसम्म रकम दिइन्छ । त्यस्ता मान्छेले राज्यविरुद्ध अनेक विवरण लेखेको प्रमाण सुरक्षित छ,’ उनले भने । उनले पेन्सन लिने कर्मचारीले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा लेखेका विषयमा सर्वसाधारणले पनि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने कर्मचारीलाई सरकारले गरेको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने अधिकार रहने बताए । ‘सर्वसाधारणले पनि तालुक अड्डामा उजुरी दिन सक्नेछन्,’ उनले भने । सत्तारूढ नेकपाका सांसद र सरकारी अधिकारीहरूले पनि व्यक्तिलाई अदालत जाने अधिकार रहने तर्क गरेका थिए । बहुमत सांसदले उक्त प्रावधानको पक्षमा बोलेपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताएकी थिइन् । कतिपय सांसदले सरकार र राज्यविरुद्धको अभिव्यक्तिका कारण पेन्सन रोक्का हुने प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने खतरासमेत औंल्याएका थिए । मन्त्रालयकै एक अधिकारीले यस्तो प्रावधानमा परिमार्जन जरुरी रहेको तर्क गरे । ‘यसमा समितिमा फेरि छलफल जरुरी हुन्छ,’ उनले भने ।

ग्रिनकार्डधारीले पेन्सन नपाउने
समितिमा सहमति जुटेअनुसार विदेशको स्थायी अनुमतिपत्र लिएका अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पनि पेन्सन पाउने छैनन् । मन्त्री पण्डितले ग्रिनकार्डधारी कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । यसअघि सरकारले यस्ता कर्मचारी हटाउने निर्णय गरे पनि ऐनमा पहिलोपटक व्यवस्था हुन लागेको हो । साथै राज्यविरुद्धको कसुर मानिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको कर्मचारीले पेन्सन नपाउने प्रावधान पारित भएको छ । भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु तथा मानव बेचबिखन, शरीर बन्धक, अपहरण, बहुविवाह, जातीय छुवाछूत, जबर्जस्ती करणी, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग अदालतबाट पुष्टि भए पनि पेन्सन दिइने छैन । तर त्यस्ता व्यक्तिले पुनरावेदनबाट सफाइ पाए बीचको अवधिको पेन्सनसमेत दिनुपर्नेछ ।

दुर्गममा जानेलाई २० नम्बर
समितिले आन्तरिक बढुवाका लागि कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा दुर्गममा जाने कर्मचारीलाई दिइँदै आएको अंक २० पुर्‍याउने सहमति गरेको छ । मन्त्रालयले १४ नम्बर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिमा सांसदहरूले नम्बर बढाउँदा बढुवाको आसले कर्मचारी दुर्गममा जान प्रोत्साहित हुने तर्क गरेका थिए । मन्त्री पण्डितले सांसदहरूले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाए । त्यस्तै ज्येष्ठताबापत दिने भनिएको २० अंकलाई घटाएर १४ बनाइएको छ । शैक्षिक योग्यताबापत ६ र कार्यसम्पादनबापत ६० अंक पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच चक्रीय प्रणालीअनुरूप कर्मचारीले दुर्गम क्षेत्रमा गएर सेवा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीलाई सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र पूर्वानुमानयोग्य हुने गरी तोकिएबमोजिम आधार र प्राथमिकताबमोजिम गरिनेछ ।’ यसरी सरुवा भएका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म त्यहीँ राखिनेछ ।
कान्तिपुर