काठमाडौं । थापाथलीबाट माइतीघर हुँदै बानेश्वर जाने सडकका बिजुलीका पोलहरूमा हेर्नुभयो भने धेरैजसोमा व्यावसायिक विज्ञापनका बोर्ड देख्नुहुन्छ । यी बोर्डले सरकारले बनाएको विज्ञापन ऐनलाई नै गिज्याइरहेका छन् ।

विज्ञापन ऐनले बिजुलीका पोलमा, टेलिफोनको तार राखिएको पोलमा विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, थापाथली–बानेश्वरमात्र होइन, काठमाडाैंका अन्यत्र स्थानमा पनि पोलहरूमा विभिन्न कम्पनीका विज्ञापनजन्य सामग्री जतासुकै टाँगिएका पाइन्छन् ।

विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ले बिजुलीका पोलमा विज्ञापन गर्न रोक लगाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत कात्तिक ७ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यो ऐन लागु भइसकेको छ । यो ऐन लागु भएको एक महिनासम्म पोलबाट बोर्डहरू हटाउन सरकारका कुनै पनि निकायले अग्रसरता देखाएका छैनन् ।

उक्त ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यसमा विज्ञापन गर्न स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) (च) मा भने विद्युत्, टेलिफोनलगायतका खम्बामा विज्ञापन राख्नै नपाइने उल्लेख छ ।

महानगर भन्छ– प्राधिकरणको जिम्मेवारी

काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानहरूमा बोर्ड राख्दा शुल्क लिएर अनुमति दिने गरेको छ । महानगरका राजस्व महाशाखाका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले महानगरको विज्ञापन नीति, २०७० अनुसार महानगरले बोर्डहरू राख्न अनुमति दिने गरेको बताए ।

तर विज्ञापन विधेयकले बन्देज लगाएको बिजुलीको पोलहरूमा भने महानगरले विज्ञापन गर्न अनुमति नदिएको न्यौपानेको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘जुन पोलहरूमा विज्ञापन गरिएको छ, त्यो महानगरले होइन, विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्कामा लगाएर दिएको हो ।’

त्यसरी बोर्डहरू टाँगिएबापत महानगरले शुल्क नलिएकोसमेत उनले जानकारी दिए । न्यौपानेका अनुसार, तिनीहरूबाट विज्ञापन करमात्रै महानगरले लिने गरेको छ ।

विज्ञापन कर पनि प्राधिकरण वा ठेकेदार कम्पनी नभई सम्बन्धित कम्पनीहरूले तिर्ने गरेका छन् । जस्तो कि अहिले पोलहरूमा एनसेलको विज्ञापन राखिएकोमा विज्ञापन कर एनसेलले नै तिर्ने गरेको छ ।

प्राधिकरण भन्छ– छलफल हुनै बाँकी छ

प्राधिकरणले विज्ञापन बोर्ड हटाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रशासन महाशाखा प्रमुख शिव आचार्यले नयाँ ऐन जारी भएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी लीला अर्यालले भने ठेक्का प्रक्रियाबारे आफू जानकार नरहेको बताइन् ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने प्रचलित कानून अनुसार नै ठेक्का लगाइएको बताएका छन् । ठेक्का लगाउने बेला विज्ञापन ऐन लागू भइसकेको थिएन । नयाँ ऐन भर्खरै लागू भएको सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा वातावरण प्रतिकूल हुनेगरी विज्ञापनजन्य सामग्रीहरू नराख्न ०७३ मै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । ०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड राख्न नदिने र राखेमा भए हटाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले दिएको उक्त आदेशको समेत बेवास्ता गर्दै महानगर मौन बसेको छ । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होडिङ बोर्डहरू, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य तथा वातावरणीय प्रदूषण भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
अनलाइन खबर