काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको लाभकरसम्बन्धी विवादमा एनसेलले रु २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत भदौ ९ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा सो रकम बुझाउन र उक्त रकम बुझाउँदासम्मको ब्याज तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले विसं २०७६ वैशाख ३ गते एनसेलले तिर्नुपर्ने जम्मा पूँजीगत लाभकर रु ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ मध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ तिरेको र रु ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ बाँकी रहेका छ भनी पत्राचार गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा ठूला करदाता कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछिको अन्तिम फैसलामा एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरमा रु १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २५० छुट गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० ९क० बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क खारेज गरिदिएको हो, ठूला करदाता कार्यालयले कुनै आधार र कारण नखुलाई र कुनै विवेचना नगरी लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानूनबमोजिम देखिएन ।”