संगीता रेग्मी
संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई ल्याउने, निकाल्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र निर्कै गरमागरम बहस भयो । मन्त्रिपरिषद्को पूर्वसन्ध्यामा नेकपाका दुई अध्यक्षले कार्यविभाजन गरी पार्टीलाई सुस्त बनाउने निर्णय गरेका छन् । नेकपाभित्र यावत विषयहरूमाथि बहस भइरहँदा अर्कोतिर देशका विभिन्न भू–भागमा उपनिर्वाचनको सरगर्मी पनि बढेको छ । विभिन्न घटना परिघटनाले देशको राजनीतिक चलायमान भए झैं भान भइरहेको छ ।

सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीलाई बाइपास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिए । यस्तै समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई त पदमुक्त नै गरिदिए । यादवलाई गरिएको प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहार सरकारबाट बाहिर जाऊ भनेको हो भन्ने व्याख्या पार्टी भित्र र आम राजनीतिक वृत्तमा भयो ।

यता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्को बैठकदेखि लिएर कालापानी, लिपुलेकको विषय, जनमत पार्टीको उपनिर्वाचनमा सहभागिता, अफ्ताब आलमको विषयमा रौतहट अदालतले दिएको आदेश जस्ता विषय अहिले चर्चामा छ ।

नेपाली राजनीतिको सधैं केन्द्रमा रहने गरेको मधेश पुनः एकपटक नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चित बन्न पुगेको छ । स्वतन्त्र मधेश देशको माग गरी हिजो कुनै न कुनै रूपमा पृथकतावादी आन्दोलनमा सक्रिय रहेको सिके राउतको जनमत पार्टी अहिले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ । मूलधारको राजनीतिमा राउतको सक्रियतासँगै मधेशको विद्यमान राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।

समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद्को बैठकबाट पार्टीको विषयमा ठोस धारणा आउँछ भन्ने आम जनविश्वास थियो तर चर्चामा रहेको सरकारबाट बाहिरिने र राजपासँग एकीकरणको विषयमा खासै स्पष्ट निर्णय संघीय परिषद्को बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आउन सकेन । बरू सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढाउने, आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा गरेको २ बुँदे सहमतिअनुरूप संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा मात्र सरकारबाट बर्हिगमनका लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले निर्णय गर्ने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर संघीय परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ ।

यता कार्तिक २८, २९ र ३० गते पार्टी महाधिवेशनको मिति तोकेर बसेको राजपा नेपालको हालत त्यस्तै छ । पार्टीभित्रै गुटउपगुटमा जेलिएको राजपाको आगामी बाटो सहज देखिदैंन । समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरण पहिलो प्राथमिकता हो भन्दै एकीकरण पछि महाधिवेशन गर्ने सोचाइमा पुगेको राजपाको महाधिवेशनको मिति गुज्रिसकेको छ । न महाधिवेशन समयमा भयो न पार्टी एकीकरण नै हुन सकेको छ । त्यसैले राजपा पनि अन्योलग्रस्त र रनभूल्लमा परेको देखिन्छ ।

मधेशका नाममा चुनावमा सहभागी भएर विजय हासिल गरेको तत्कालीन ‘फोरम’ र ६ वटा राजनीतिक दलको गठबन्धन ‘राजपा’ अहिले प्रदेश २ मा मिलिजुली सरकार बनाएर क्रियाशील छ । प्रदेश २ मा मधेशी दलकै सरकार निर्माण भएको लामो समय भइसक्दा पनि मधेशी जनताले आफ्नो गाउँ ठाउँमा सिंहदरबारको महसुस गर्न सकेका छैनन् । मधेशी जनताको चाहना अनुरूप संविधान संशोधन गराउनका लागि भन्दै संघीय सरकारमा सहभागी भएको तत्कालीन फोरम नेपाल अहिले मधेशमा सबैभन्दा आलोचित पार्टी बनेको छ । सरकारमा सहभागी भएर संविधान संशोधन गर्न नसकेको, मधेशी जनतालाई बेवास्ता गर्दै सत्ता लिप्सामा टाँसिएको आरोप लाग्ने गरेको उपेन्द्र यादव एजेन्डाविहीन भएका छन् । देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउने आशामा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग पार्टी एकीकरण गरेका उपेन्द्र यादव अहिले सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने दोधारमा रहँदै विदेश भ्रमणमा नै व्यस्त छन् ।

पछिल्ला दिनमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको दलहरूबीचको नयाँ संरचनाले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ ढंगले प्रभावित पारेको छ । बाबुराम भट्टराईसँग पार्टी एकीकरण पछि राजपासँग हुने भनिएको समाजवादी पार्टीको एकीकरणमा नेतृत्वको विवाद नै मुख्य रहेकोले त्यही कारण एकीकरण टुंगोमा पुग्न सकिरहेको छैन । दुवै दलले समान विचार र एजेण्डा भएको पार्टीसँग एकीकरणका लागि कुनै समस्या नभएको बताएता पनि आफ्नै पार्टीभित्रै विभिन्न समस्यामा जुधिरहेको राजपा नेपालसँग एकीकरण गरेर पनि समाजवादी पार्टीको बाटो सहज हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्न ।

पटक–पटक मत दिएर चुनिएर गएका प्रतिनिधिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पुरा गरेको मधेशी जनताको गुनासो बढ्न थालेको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टले मधेशलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा अब राजपा र समाजवादी पनि त्यही दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ । निर्वाचनको समयमा गरेको बाचा भुल्दै जाने र फेरि चुनाव आएपछि मात्रै जनताको घरदैलो जाने प्रवृतिले नेता र राजनीतिक दलप्रति मधेशी जनताको अपनत्व हराउँदै जान थालेको छ । मधेशमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा कि जनमत पार्टी आउनसक्छ कि अर्को नयाँ पार्टीको जन्म हुने हो प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । उपनिर्वाचनको परिणामले मात्र भन्न सक्ने अवस्था छैन तर भविष्यमा जनमत पार्टी पनि मधेशमा सशक्त रूपमा उपस्थित हुने आधारहरू जिवितै छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट चुनाव लडेका हृदयेश त्रिपाठी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

चुनावपछि पार्टी, संगठन र कार्यकर्ताबाट टाढिएका त्रिपाठीले आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’को खोजी गर्र्दै अन्नतः नेकपाकै शरणमा पुगेका छन् ।
चुनाव अघि नै स्वतन्त्र राजनीतिक समहूको नाममा सक्रिय रहेका उनी ओली सरकारकाृ पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा छैटौँ वरियता पाएका छन् । यसअघि पटक पटक मन्त्री बनिसकेका उनी राजपा नेपाल परित्याग गरेर स्वतन्त्र हैसियतामा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर नवलपरासी (पश्चिम) क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका थिए । स्वतन्त्र समूहबाट प्रतिनिधिसभामा त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्ता निर्वाचित भएका थिए ।

स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लडेपछि पनि उनी तत्कालीन एमाले र एकीकरणपछि नेकपामा प्रवेश गर्ने चर्चा हुँदै आएपनि उनको इन्ट्रान्स नेकपामा नभएपनि सरकारमा भने भएको छ । त्रिपाठीको कुनै दल नभएकाले उनको पदीय हैसियत नेकपाकै मानिनेछ । सरकारको कार्यशैलीको आलोचना समेत गर्दै आएका उनलाई ओलीले मन्त्री बनाएर सबैलाई चकित पनि बनाएका छन् । पछिल्लो पटक त्रिपाठी २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए । उनको राजनीतिक दल नभएपछि संगठन गर्न तथा विचार र मुद्दा प्रवाह गर्न पाएका छैनन् । अतः मधेशमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा कि जनमत पार्टी आउनसक्छ कि अर्को नयाँ पार्टीको जन्म हुने हो प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । उपनिर्वाचनको परिणामले मात्र भन्न सक्ने अवस्था छैन ।