काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्यलाई थप अन्यौलतर्फ धकेल्ने गरी मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको स्थानीयवासीको जग्गाको मुआब्जा र त्यसप्रति स्थानीयवासीको व्यापक असन्तुष्टीप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर ढंगले आकर्षित भएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–

१. आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढंगले नगरिंदा स्थानीय नागरिकमा त्यसले व्यापक रोष उत्पन्न गरेको छ । सो भेगका वासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरी विश्वासमा लिएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको भए स्थानीयको असन्तुष्टी एवं आक्रोश जन्मने थिएन ।

तर मनोगत ढंगले निर्धारित मुआब्जा मूल्यले नागरिकको मनोभावनामा चोट त पु-याएको छ नै त्यसका विरुद्ध रोष प्रदर्शन गर्न स्थानीयवासी वाध्य भएका छन् ।

२. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले १२०० मेगावाटको यो परियोजना नेपाल देश आफैले निर्माण गर्ने निर्णय डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा गरेको थियो । डिजेल र पेट्रोल खरीद गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उपभोक्ता मार्फत बुढी गण्डकीका लागि जारी रकम संकलन पनि अर्बौं पुगिसकेको छ । तर शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछिको नेपालमा यो परियोजना निर्माणको विषयले तिब्र गति लिने अपेक्षा विपरीत वर्तमान सरकार गठन भएपछि यो परियोजनाको भविष्य एक पछि अर्को घटनाका साथ अन्यौलमा पर्दै गएको छ । न्यून मुआब्जा प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

३. विकास परियोजनाहरु संचालन गर्न स्थानीयवासीलाई आवश्यक विश्वासमा लिइनुपर्ने विषय सामान्य ज्ञानको दायरा भित्रकै विषय हो । तर मंसिर १६ मा सार्वजनिक जग्गाको न्यून मुआब्जाले नागरिकलाई विश्वासमा लिनेतर्फ होइन परियोजनाका लागि नागरिकको समर्थनलाई भड्काउने तर्फ लक्षीत देखिएको छ । प्रयत्नहरु के बुढी गण्डकीको भविष्यलाई अध्यारो सुरूङ तर्फ धकेल्न उद्यत छन् ? यो गम्भीर प्रश्नका साथ मंसिर १५ को मुआब्जा निर्धारण तत्काल फिर्ता लिएर स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गरी समाधानमा पुग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।