गोर्खा सैनिकहरुको न्याय र अधिकारका लागि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ ‘गेसो’ले निरन्तर शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहने जनाएको छ।

गेसोले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको विशेष भेटघाट कार्यक्रममा सभापति कृष्ण कुमार राईले हालसम्मका चलाएका अभियान, बेलायत सरकारसँग जितेका मुद्धा र प्राप्त उपलब्धिको लेखाजोखा गरेको बताए।

गेसोले बेलायत र नेपाल सरकारसँग १३ बुँदे माग कार्यन्वयन गर्न २२ मार्च २०१८ मा ध्यानाकर्षण गराएको उनले जानकारी दिए। ‘अब गोर्खा आन्दोलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल र बेलायत सरकारले हाम्रा मागको छिनोफानो गर्नै पर्छ ’, उनले भने।

राईले गोर्खाको हितमा काम गर्ने सबै संस्थासँग भाइचारा विकास गर्दै अघि बढ्न समेत आव्हान गरे।

कार्यक्रममा इतिहासविद् डा.सुरेन्द्र केसीले गोर्खा आन्दोलनमा गेसोले निवार्ह गरेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरे । ‘साम्राज्यवादीको मुख्य हतियार नै फुटाउ र शासन गर भन्ने अश्त्र हो’, केसीले भने, ‘त्यसबाट बचेर सम्पूर्ण गोर्खाहरुले अन्तिम लडाईँ लड्नु पर्छ।’

त्यसैगरि गोर्खा निवृत्तिभरंण विशेषज्ञ तथा भूपू गोर्खाका सल्लाहकार डा.चन्द्र कुमार लक्सम्बाका अनुसार १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खा सैनिकले १ अप्रिल २००७ देखिनै वेलायती नागरिक सरह तलब, सेवा सुबिधा र निबृत्तिभरण पाउन थालिसकेका छन्।

त्योभन्दा अगाडिका करिव २२ हजार संख्यामा रहेको भूपू गोर्खा र विधवाहरुले अझै पनि यो सेवा सुविधा र निवृत्तिभरण पाएका छैनन्। बाँकी रहेका सबै माग १३ बुँदेमा समेटिएकाले कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान हुनेमा आशावादी भएको उनले जनाए।

ब्रिटिस गोर्खाका मागहरुबारे छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न २९ मार्च, २०१७ मा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खाका प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षिय १० सदस्य प्राविधिक कार्यदल गठन भएको थियो।

उक्त कार्यदल बेलायत सरकार, रक्षा मन्त्रालयका सैन्य सचिवालय प्रमुख डामियन पिटरसन र नेपाली राजदुतावास नियोगका उपप्रमुख शरद राज आरनको संयुक्त अध्यक्षतामा भएको थियो। सदस्यहरुमा कर्णेल प्रदिप जंग केसी र कुमार बाबु थापा (सैन्य सहचारी, नेपाल दुतावास, लन्डन), माइकल रबर्टस् (सैन्य सचिवालय, रक्षा मन्त्रालय, बेलायत), कृष्ण बहादुर राइ (संयोजक , गोर्खा सत्याग्रह), कृष्ण कुमार राई (सभापति गेसो), डा. चन्द्र लक्सम्बा (गोर्खा निवृत्तिभरं विशेषज्ञ तथा भूपू गोर्खा सल्लाहकार), मेजर जुद्ध बहादुर गुरुङ (प्रबक्ता गोर्खा सत्यग्रह), र ज्ञानराज राई (निर्देशक, गोर्खा सत्याग्रह) छन्।

के छ १३ बुँदेमा ?
१. २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका बेलायती गोर्खाहरुले अन्य बेलायती सिपाहीसरह ब्रिटिस सिपाही सरह दर्जा अनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनु पर्ने।
२. २१ वर्ष उमेरमा सेवा सुरु गरी १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अधिकृतले अन्य बेलायती अधिकृत सरह समान दर्जा अनुसारको पूर्ण निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने।
३. १५ वर्ष सेवा पूरा गरेका बेलायती गोर्खा सिपाहीले वेलायती सिपाहीले पाउने २२ वर्षको निवृत्तिभरण समानुपातिक दर्जाअनुसारले पाउनु पर्ने।
४. सेवाअवधि सिलसिला लडाइँमा मृत्यु भएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र आसक्त (डीसएबिलिटी), विधुवा र पण्डितको पेन्सन पाउनु पर्ने।
५. सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले एकमुष्ठ क्षतिपूर्ति रकम पाउनु पर्ने।
६. सन् १९७५ पछि कम्तिमा २ वर्ष नोकरीबाट सेवानिवृत्त भएका तर कुनै निवृत्तिभरण नपाएकाहरुलाई सञ्चित निवृत्तिभरण (प्रिजभड पेन्सन) ब्रिटिस सिपाही सरह दिइनुपर्ने ।
७. ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र साथै समान तलब भत्ता पनि नपाएको हुँदा उनीहरुले राज्यप्रदत्त निवृत्तिभरण (स्टेट पेन्सन) पाउनु पर्ने।
८. गोर्खाहरुलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा दर्जा र सेवा अवधिअनुसार अन्यायको क्षतिपूर्तिका पाउनु पर्ने।
९. नियमित सेवापश्चात निवृत्त वा वर्खास्त भएका तर हाल मृत्यु भईसकेका वेलायती गोर्खाका छोराछोरीले सद्भावना भुक्तानी (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने।
१०. बेलायती गोर्खाहरुको लागी मेडिकल सुविधा इन्डियन गोर्खाहरुले पाएसरह नेपालमा समान औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने।
११. वेलायति गोर्खाका ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका सबै छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय अधिकसत दिइनु पर्ने।
१२. भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र तिनका परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा दिन पर्ने।
१३. भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।