रामराज शर्मा ।
यही बिहीबार बेलायतमा आम चुनाव हुँदैछ। पाँच वर्षभित्र यो तेस्रो आमचुनाव हो। २०११ मा पारित पाँचबर्से फिक्स टर्म नीति दुईतिहाइ मतबाट छल्न सकिने हुनाले सोही प्रावधानबाट टेरेजा मेले सन् २०१७ मा चुनाव गराइन् भने अहिले बोरिस जोन्सनले चुनाव गराउँदैछन्। यो चुनावका लागि प्रधानमन्त्री बोरिसले धेरै प्रयास गरे तर लेबर र उनकै पार्टीका केही सभासद्ले साथ नदिँदा चुनाव हुन सकिरहेको थिएन। ब्रेक्जिट सन् २०२० को जनवरीको अन्त्यमा धकेलिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष लेबरले चुनावका लागि सहमति दिएको थियो।
बेलायतको यो चुनावमा ब्रेक्जिट मुख्य मुद्दाका रूपमा रहे पनि एनह्याचयास (रास्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा), अर्थतन्त्र, सुरक्षा र वातावरणका विषय पनि उत्तिकै उठिरहेका छन्। सत्ताधारी दल कन्जरभेटिभले ब्रेक्जिटको मुद्दालाई केन्द्रित गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी दल लेबरले स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिएको छ। यी दुईबाहेकको तेस्रो ठूलो दल लिबरल डेमोक्य्राटले ब्रेक्जिट र वातावरणको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उचालेको छ। सानो दल ग्रीन पार्टी पूर्णरूपमा वातावरण, ब्रेक्जिट पार्टी कडा ब्रेक्जिट हुनुपर्ने र स्कटिस नेसनल पार्टी स्कटिस स्वतन्त्रता र ब्रेक्जिटका लागि अर्को जनमतसंग्रह हुनुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन्।
बेलायती राजनीति पनि पपुलारिज्मको चपेटामा पर्न थालेको छ। गत मे महिनामा बेलायतमा भएको युरोपियन पार्लियामेन्टको चुनावमा पनि यसको झझल्को आएको थियो। ईयूबाट कडा बहिर्गमन गर्नुपर्ने र आप्रवासी मामिलामा निकै कडा हुनुपर्ने माग राखेको ब्रेक्जिट पार्टीले उक्त चुनावमा ३० प्रतिशत भन्दा धेरै पपुलर मत पाएर पहिलो दल बनेको थियो। बेलायत युरोपमै बस्नुपर्छ भने लिबरल डेमोक्य्राट १९.६ प्रतिशत मत पाएर दोस्रो भयो, सत्ताधारी दल कन्जरभेटिभ चौथो स्थानमा रहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष तेस्रो हुन पुग्यो। अर्थात ब्रेक्जिटका पक्ष र विपक्षहरूले धेरै मत आफूतर्फ आकर्षण गर्न सफल भए।
अहिलेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन कडा ब्रेक्जिट पक्षधर हुन्। यिनले बेलायती लोकतन्त्रमै धब्बा लाग्ने गरी परम्परा र कानुन मिचेर संसद् निलम्बन गर्दा अदालतले उक्त कार्य उल्टाइदियो। बेलायती ट्रम्प भनेर चिनिने जोन्सन कडा ब्रेक्जिट र आप्रवासीविरोधी पार्टी ब्रेक्जिट पार्टीको सहयोगमा चुनाव लडिरहेका छन् अहिले। अर्कोतर्फ लेबर र लिबरल डेमोक्य्राटको भोट बैंक एउटै हुँदा पपुलारिज्म पक्षको जित हुने हो कि जस्तो पनि देखिएको छ।
चुनाव प्रचारको क्रममा पनि केही यस्ता गतिविधि देखिएका छन्। उत्तरी आयरल्यान्डको विषयमा प्रधानमन्त्रीले धेरै झुट बोलिरहेका छन् बीबीसीले गरेको फ्याक्ट चेकमा अहिलेको ब्रेक्जिट दस्ताबेजमा उत्तरी आयरल्यान्ड र ब्रिटेनबीच कस्टम लाग्ने कुरो छ भने प्रधानमन्त्रीले छैन भन्दै हिँडेका छन्। अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष लेबर लिडर कोर्वेनले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा अमेरिकालाई बेच्ने तयारी गरेको झुटो आरोप लगाउँदै हिँडेका छन्। उनीहरूको आधिकारिक घोषणापत्रमा भने नक्कली कुरा लेखिएका छैनन् तर बोली भने बेलायती लोकतन्त्रमा नसुहाउने किसिमकै छन्।
ब्रेक्जिट मुद्दाले वातावरणका मुद्दा ओझेलमा छन्। मध्यमार्गी दल खुम्चिँदै जाने क्रम बढेको छ भने लोकतन्त्रको जननी बेलायतमा बदलिँदो लोकतन्त्र फस्टाउन थालेको छ। सन् २०१६ मा भएको जनमत संग्रहले बेलायत ईयूबाट छुट्टिने भन्ने पक्षमा मतदान गर्यो तर त्यो मतदानलाई संसद्ले ग्रहण गर्न सकेन। त्यहीबेलादेखि बेलायती लोकतन्त्रमा फेरबदल सुरु भयो। जनताको मत एकातिर माथिल्लो नेतृत्वको मत अर्कोतिर हुँदा समस्या सिर्जना हुँदा छिटोछिटो निर्वाचन गर्नु परेको छ।
बेलायतमा उग्र राष्ट्रवादबाट सिर्जित समस्या अहिले गहिरो बनेको छ। पपुलारिज्मको राजनीति गरेका ब्रेक्जिट पक्षधर जनतालाई विभाजन गर्ने काममा उद्यत रहिरहे। संसारकै पुरानो र उदाहरणीय लोकतन्त्र रहेको बेलायत अहिले पपुलारिज्मको चपेटामा परेको छ। उग्र राष्ट्रवादका कारण देशमा आर्थिक र राजनीतिक समस्या गहिरिँदो छ।
युरोपका धेरै देशमा उग्र राष्ट्रवाद मौलाउँदो छ। इटलीमा माटियो सल्भिनीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रवादी पार्टीले सन् २०१८ मा सरकार गठन नै गर्यो। देशमा बढ्दो आर्थिक संकट र अफ्रिकाबाट युरोप छिर्ने शरणार्थीको असरस्वरूप उनी विजयी बनेका थिए। यसैगरी जर्मनीमा ६ वर्षअघि गठन भएको आप्रवासी, मुस्लिम र युरोपविरोधी पार्टी अल्टरनेटिभ फर जर्मनीले चुनावमा १३ प्रतिशत हाराहारी मत प्राप्त गर्दै संसद्मा प्रवेश पाएको थियो। स्पेनमा पनि उग्र राष्ट्रवादी भक्स पार्टीले पहिलो पटक संसद्मा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन सफल भयो। अस्ट्रियामा उग्र राष्ट्रवादीको सरकार नै गठन भयो तर टिक्न भने सकेन। फ्रान्सको राष्ट्रपति चुनावमा इम्यानुअल म्याक्रोनलाई ले पेनले बलियो टक्कर दिन सफल भइन्। स्विडेन, फिनल्यान्ड, हंगेरी, इस्टोनिया र स्लोभाकियालगायत धेरै युरोपेली देशमा पनि उग्र राष्ट्रवाद वा पपुलारिज्म उदाउँदो छ। बेलायतमा पनि त्यस्तै हुने सम्भावना बलियो छ।
बेलायतको यो चुनाव नेपाल र नेपालीका लागि पनि विशेष महत्त्वको हुनेछ। सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको थियो र काठमाडांैमा सबैभन्दा पहिलो दूतावास खोल्ने पनि बेलायत नै हो। सन् १९२३ मा भएको दुई देशबीचको मैत्रीसम्झौताले सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनायो। बेलायतले लामो समयदेखि नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएको पनि छ भने हजारांै नेपाली बेलायती सेनामा सेवा गरिरहेका छन्।
डीएफआईडीमार्फत बेलायतले गरिबी निवारण, कृषि, बन संरक्षण, सञ्चार, स्थानीय विकास, यातायातलगायत धेरै क्षेत्रमा अनुदान सहयोग गरिरहेको छ। सन् १९६८ मा दुई देशबीच व्यापार सम्झौता भएदेखि नै आयातनिर्यात निरन्तर चलिरहेको छ। नेपालबाट पस्मिना, सल, बाख्राको छाला, छालाजन्य उत्पादन, नेपाली कागज, हस्तकलाका समानलगायत समान बेलायत पुग्छन् सन् २०१७ को आकडाअनुसार नेपालबाट दुई अर्ब ६५ करोडको समान बेलायत निर्यात गरिएको थियो।
यो चुनावमा उग्र राष्ट्रवादीहरूले जिते भने नेपाललाई आउने सहयोगमा भारी कटौती हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ भने नेपालबाट बेलायत जाने समानमा चर्को दरमा कर लाग्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ।
यो चुनावमा उग्र राष्ट्रवादीहरूले जिते भने नेपाललाई आउने सहयोगमा भारी कटौती हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ भने नेपालबाट बेलायत जाने समानमा चर्को दरमा कर लाग्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ। ‘ब्रिटिश फस्ट’ भन्ने आह्वानले नेपाली निर्यातलाई खुम्च्याउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। वातावरण संरक्षणमा आउने सहयोग रोकिन सक्छ भने हाम्रा हिमाललाई अप्रत्यक्ष असर पर्नेछ। युरोपबाट आप्रवासी बेलायत सजिलै छिर्न नपाउने र अस्ट्रेलियाको जस्तै अंकमा आधारित प्रवेशाज्ञा (भिसा ) दिने प्रावधानले गर्दा धेरै नेपालीले बेलायत छिर्ने मौका त पाउने छन् तर नेपालबाट उच्च क्षमता भएका जनशक्ति ( हाइस्किल) पलायन हुने पक्का छ र नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा निकै क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। सन् २००२ देखि २००८ सम्म चलेको हाइस्किल माइग्रेस प्रोग्रामअन्तर्गत हजारौं इन्जिनियर डाक्टर र अन्य पेसाका अति दक्ष युवा बेलायत पलायन भएका थिए सो अवस्था फेरि नआउला भन्न सकिन्न।
बेलायतमै रहेका नेपालीलाई भने यो राम्रो मौका हुनेछ। खासगरी अदक्ष र अर्धदक्ष क्षेत्रमा पूर्वी युरोपबाट कामदार आएर बेलायतमा काम गरिरहेका छन्। धेरैजसो नेपाली पनि त्यही क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी कामदार भएकाले उनीहरूले सजिलै काम पाउन सक्ने अवस्था आउनेछ र कमाइ बढ्नेछ।बेलायतको यो चुनाव संसारभरी असर पार्ने चुनाव हुनेछ। युरोपसँगको सम्बन्ध नयाँरूपमा स्थापित हुनेछ। बेलायतीले आफ्नो उत्पादनका लागि नयाँ रूपमा विश्व बजार खोज्नुपर्ने छ। केही वर्ष बेलायती अर्थतन्त्र मात्र होइन विश्व बजारमै उथलपुथल हुनेमा शंका छैन। उग्र राष्ट्रवाद र राजनीतिको परीक्षा हुनेछ यो चुनाव। बेलायतकै अस्तित्वमा संकट आउने सम्भावना पनि देखिएको छ। स्कटल्याण्ड ईयूमै रहनुपर्छ भन्नेमा अडिग छ र आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि पुनः अर्को जनमत संग्रहको माग गरिरहेको छ। वेल्स र उत्तरी आयारल्यान्डका पनि आआफ्नै चाहना छन् जसका कारण बेलायतकै अस्तित्वमा संकट देखिएको हो।
