August 11, 2020
11:44 PM | 4:29 AM

सामुदायिक विद्यालयका ५ हजार दरबन्दी मिलान

  12/12/2019 मा प्रकाशित

काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक संख्या समायोजन गर्ने भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअघि नै दरबन्दी मिलान सक्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा बढी शिक्षक दरबन्दी रहेको विद्यालयबाट कम दरबन्दी रहेको विद्यालयमा शिक्षक पठाइने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार १२३ स्थानीय तहबाट ४ हजार ८ सय ५२ शिक्षक दरबन्दी र राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसमध्ये १४ जिल्लाको ३३ सय ५९ शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य जिल्लामा हस्तान्तरण हुनेछ ।

१५ जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा १४ सय ९३ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा मिलान हुनेछ । त्यस्तै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा १०५ वटा दरबन्दी तथा राहत कोटा मिलान हुनेछ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलका अनुसार ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, सुनसरी, काभ्रे, ताप्लेजुङ, भक्तपुर, काठमाडौं, रसुवा, चितवन, गोरखा, लमजुङ, नतहुँ, स्याङ्ज्या, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, डोल्पा र दार्चुला जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी बढी छ । दरबन्दी मिलानबाट यी जिल्ला प्रभावित हुनेछन् ।

२०७५ असार ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षक दरवन्दी मिलानसम्बन्धी सुझाव पेश गर्न पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा स्थानीय तहअनुसार दरवन्दी मिलान गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यकीन भएको दरवन्दी तथा राहत अनुदान कोटा स्थानीय तहभित्र एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलान गर्ने छन् । जिल्लाभित्र एक स्थानीय तहबाट कटौती हुने र अर्को स्थानीय तहमा बढी भएको अवस्थामा पुलमा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा आवश्यक समायोजन गर्न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुरोध गर्ने र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरुले यसमा प्राविधिक सहजिकरण गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर प्राथमिक तहमा ८०,१७६, निम्न माध्यमिक तहमा १६,२४४, माध्यमिक तहमा १२,७२५ शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । त्यस्तै साविकको उच्च माध्यमिक तहमा दुई हजार दरबन्दी र ४ हजार राहत अनुदान कोटा रहेको छ ।

प्राथमिक तहमा २१,८७१, निम्न माध्यमिक तहमा ९,६०९ र माध्यमिक तहमा ६,८९८ राहत अनुदान कोटा रहेको छ ।
अनलाइनखबर

प्रतिक्रिया