१३ बैशाख २०८१, बिहीबार
Follow Us

पाँच महिना बित्दापनि प्रशासनिक खर्च निकासा भएन

sarusaru
३० मंसिर २०७६, सोमबार १०:४२

बागलुङ – चालु बर्षको ५ महिना सकिएको छ । बिकास निर्माण, प्रशासन जस्तो क्षेत्रमा आधा बजेट खर्च हुनुपर्ने हो,तर अहिलेसम्म बागलुङ नगरपालिकाले वडा तहमा हुने प्रशासनिक खर्च निकासा समेत गरेको छैन । समयमा बजेट निकासा नहुँदा प्रशासनिक कामको लागि वडा सचिवहरु ऋण काढेर काम गर्न बाध्य छन् । सदरमुकामकै वडा नं. १ र २ देखि १४ सम्म यो समस्या छ । सचिवहरुले चालु बर्षको शुरुवातमै छपाउनुपर्ने लेटरप्याडदेखि खरिद गर्नुपर्ने स्टेशनरी सामान खरिदमा खल्तीको पैसा लगानी गर्न बाध्य भएका हुन् ।
समयमा काम गर्ने जिम्मा सचिवकै हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले निर्देशनदिएपनि निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र दैनिक कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाएर पठाउने काम कर्मचारीको हो । कार्यालयमा दैनिक प्रशासनका लागि कागज, कलम, खानेपानी, बिद्युत, टेलिफोन र अतिथि सत्कार समेत हुन्छ । त्यसका लागि चाहिने खर्च बागलुङ नगरपालिकाले अझै नदिएको हो । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जब्बरबहादुर भण्डारीले माग नआएकोले रकम नदिएको बताए । ‘अहिलेसम्म माग्न आएका छैनन्, त्यसैले नदिएको हो’ भण्डारीले भने, ‘कार्यविधि बन्ने क्रममा छ, त्यसपछि आबस्यक बजेट निकासा गर्छौ ।’ वडा कार्यालयकालागि नगरपरिषदले हरेक वडामा ५ लाख प्रशासनिक खर्चदिने निर्णय असारमै गरेको थियो । तर उक्त निर्णय बिपरित माग नआएको भनेर उम्कने प्रयास राम्रो नभएको वडानं. २ की सचिव गंगादेवी शर्माले बताईन् ।
चालु बर्षको कार्यालय संचालनका लागि सामाग्री खरिदमा २ लाखबढी खर्च भैसकेको वडा नं. २ मा सचिव शर्माले खल्तीको पैसा हालेर काम गरेको बताईन् । वडा कार्यालयमा दैनिक राजश्व पनि संकलन हुन्छ । रसिद काटेर संकलन गरेको राजश्व नगरको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । तर कार्यालय संचालन खर्च नगरपालिकाले नदिएको उनले गुनासो गरिन् । जनप्रतिनिधि आउनु अघि जिविसको रकम सचिवले खर्चको फाँटवारी पेश गर्थे । स्थानीय तह गठनपछि त्यो काम झनै सहज हुनुपर्नेमा सास्ती दिइएको वडा सचिवले गुनासो गरे । ‘सचिवको नाउँमा पेश्की दिएपनि काम हुन्थयो, तर वडाका कर्मचारीलाई विश्वासै गरिएन’ शर्माले भनिन्, ‘‘ऋण खोजेर चलाएका छौं, निकासा आयो भनेपनि व्याज कसले तिर्ने ?’ बागलुङका १४ वटा वडामा यो समस्या छ ।
नगरपालिकाले लगाएको एकीकृत सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, नक्सापास जस्ता ठूलो रकमको राजश्व भने नगरपालिकाले सोझै लिने गर्छ । सेवाको सिफारिस दस्तुरबाट एउटा वडाले ६ लाख देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म संकलन गरेर नगरको खातामा जम्मा गरिरहेपनि वडाकार्यालयले ५ महिनादेखि एक रुपैयाँपनि खर्चन नपाएको गुनासो गरेका हुन् । टाढाका वडामा झनै सास्ती छ । वडा अध्यक्ष र सचिव मिलेर खर्च चलाईरहेको वडा नं. ७ का अध्यक्ष खेमराज पाण्डेले बताए । बागलुङ नगरपालिकामा वडामा खर्च भएका सबै रकमको चेक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काट्ने चलन छ । ‘वडा तहमा अधिकार लैजाने भनेपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा राख्नेकाम केन्द्रीकृत शासन हो’ अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठले भने, ‘जनप्रतिनिधि र तल्लो तहको कर्मचारीलाई विश्वासन नगर्दा व्यवस्था प्रति टिकाटिप्पणी बढीरहेको छ ।’ वडा कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा धेरै रकम खर्चनु पर्छ ।
बर्षभरीका लागि लेटरप्याड छाप्ने, स्टेशनरी र सिफारिस फारमहरु तयार गर्ने कामले पहिलो चौमासिकमा बढी रकम चाहिने वडा नं. ३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाले बताईन् । अन्य स्थानीय तहले भने सचिवको नाउँमा पेश्की दिएर खर्चको फाँटवारी पेश गर्न लगाएका छन् । पेश्की दिंदा खल्तीको हाल्नु नपरेको काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. २ का सचिव काशीराम शर्माले बताए । ‘खर्चको फाँटबारी बनाएर नियमित पेश गरिरहेका छौं, त्यसैले पेश्की लिएपनि सजिलै भएको छ’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनाएर वडाकै खातामा पैसा पठाउने र चेक काट्ने पद्दती बनाउन सके राम्रो हुन्छ ।’ बागलुङ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत जब्बरबहादुर भण्डारीले भने खातामा रकम दिन र पेश्की दिन नमिलेकोले नगरपालिकाबाटै खर्चने व्यवस्था गरेको बताए । ‘वडामा कम्तिमा दुइजना कर्मचारीको हस्ताक्षरमा चेक चल्ने भए मात्र मिल्छ, नत्र पैसा नगरपालिकाबाटै खर्चनु पर्छ’ भण्डारीले भने, ‘अब कार्यविधि बनाएर वडामा खर्चने व्यवस्था मिलाउँदैछौं ।’ कार्यपालिका बैठकले मंसिर २५ गते भित्र कार्यविधि बनाउन भण्डारीलाई जिम्मा दिएको वडा नं. ५ का अध्यक्ष शिवप्रसाद सापकोटाले बताए । २५ गते भित्रै कार्यविधि आएपनि कार्यपालिकाले निर्णय गर्दा पुस लाग्ने उनले बताए । संविधानले वडा तहसम्म राज्यको ईकाई पु¥याउने भनेपनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनाउँदा वडामा अधिकार नदिएको काठेखोला गाउँपालिका ५ का अध्यक्ष शिवप्रसाद कंडेलले बताए । ‘हामीलाई एउटा कलम किन्ने अधिकार पनि छैन, चाहियो भने गाउँपालिका पुगेर माग्नुपर्छ’ कंडेलले भने, ‘वडा अध्यक्ष भएर स्टेशनरी किनेर कार्यालय चलाउन पनि पाएका छैनौं ।
जनमञ्च