काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा शनिबारसम्म ६४ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । संविधानले तोकेको अवधि बाँकी भएपनि सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कात्तिक मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई भनेपनि सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको छैन ।

प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा यसबारे सामान्य छलफलसमेत सुरु हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा के गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउनुभयो ।

प्रदेश नं २ मा तराई–मधेसका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला पर्छन् । हालसम्म ६४ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र ११ जिल्लाको आउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन आउन बाँकी अन्य तीन जिल्लामा रुकुम, रुपन्देही र नवलपरासी छन् । प्रतिवेदन आएका ६४ जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । आयोगले मङ्सिर दोस्रो सातासम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरेको छ ।