१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
Follow Us

फास्ट ट्रयाक स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गरिने

नेपालब्रिटेन डट कम्
५ मंसिर २०७३, आईतवार १२:२३

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको मिति आफैं घोषणा गर्न पाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगको मागप्रति ‘विवाद गर्न जरुरी नरहेको’ स्पष्ट पारेको छ । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उप–प्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिनुपर्छ भन्ने सोचमा रहेको र त्यसमा विवाद गर्न जरुरी नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री निधिले आयोगलाई सक्षम बनाउन सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा बैठकमा निम्त्याइएकी निर्वाचन आयुक्त ईला शर्माले अन्तर्राष्ट्रि प्रचलनअनुसार निर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार आयोगले नै पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
छलफलमा समिति सदस्यहरुले आयोगको निष्पक्षता र प्रभावकारितामा जोड दिएका थिए । उनीहरुले आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराउने स्रोत–साधन, निर्वाचन खर्चको सीमा, विदेशी सहायताको अस्वीकारजस्ता विषय कानूनमै समेट्न सुझाव दिएका थिए । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि परेको संशोधनका बिषयमा भने अर्को बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।

श्रम समिति
नयाँ श्रम कानूनको विषयमा संसदीय समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति बैठकमा उक्त कानूनबारे छलफल सुरु भएको हो । प्रस्तावित श्रम कानूनमा कामदारको बीमा र संचय कोषको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने, सम्झौता–पत्र बिना काममा लगाउन नपाइने, सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने प्रावधान छ । अधिकतम् चार घण्टाभन्दा बढी ‘ओभरटाइम’मा लगाउन नपाइने, साप्ताहिक बिदाबाहेक बीस दिन काम गरेपछि एक दिन बिदा दिनुपर्ने, विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङले जतिसक्दो चाँडो कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ कानूनले श्रम क्षेत्रमा रहेका धेरै समस्या सम्बोधन गर्ने दावी गरेका थिए ।