काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले गोर्खाको लाप्राकमा बनाउन लागेको नमूना वस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बाटो खोलिदिएको छ ।

यसअघि सरकारले दिएको अनुमतिमा एनआरएनले ‘कार्यबिधिअनुसार’ वस्ती निर्माण गर्नुपर्ने सर्त थियो । जसको अर्थ लाभाग्राहीकै हातमा सरकारले तोकेको तीन लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।

तर, लाप्राकका स्थानीय वासिन्दाले गैरआवासीय नेपाली संघले नै वस्ती बनाइदियोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघले नै घर बनाइदिन पाउनेगरी नयाँ निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार अब लाप्राकको नमुना बस्ती निर्माणमा कार्यविधिमा रहेको ३ लाखको सिलिङ लागू हुने छैन । साथै पीडितको खातामा पैसा जम्मा गर्नु पर्ने र घर पीडितले बनाउनु पर्ने व्यवस्था पनि लागू हुने छैन् ।

कार्यबिधिअनुसार बनाउनुपर्ने सरकारी सर्तका कारण राष्ट्रपतिको उपस्थीतिमा सरकारसँग सम्झौता भएको ८ महिनासम्म पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन ।

वस्ती निर्माणमा सहज हुनेगरी निर्णय गराउन गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले एक हप्तादेखि काठमाण्डौमा बसेर पहल गरिरहनुभएको थियो ।
‘लाप्राकबासी र गैरआवासीय नेपालीहरुको चाहना बमोजिम सरकारले नमुना वस्ती बनाउन भइरहेका बाधा फुकुवा गर्दै नयाँ निर्णय गरेको छ’ अध्यक्ष घलेले भन्नुभयो-‘हामी आजैदेखि गाउँ पुगेर काम थाल्छौं ।’

गैरआवासीय नेपाली संघले लाप्राकमा करिव ६ सय घर बनाउन यसअघि नै गुरुयोजना निर्माण गरिसकेको छ । जसलाई केही समयपहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाप्राक पुगेर अनावरण गर्नुभएको थियो ।

उच्च हिमाली क्षेत्र भएको हुँदा सरकारले तोकेको सिलिङ अनुसार घर बनाउन कठिनाई उत्पन्न भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले वाधा फुकाई नमुना वस्ती निर्माणको बाटो खुला गरिदिन पहल गरिरहेको थियो ।

अध्यक्ष घलेले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र गैरआवासीय नेपाली संघ मिलेर नमुना वस्ती निर्माणका लागि देखिएका कठिनाई अन्त्य गर्दै छिटोभन्दा छिटो वस्ती निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।