संविधान संशोधन हुनसक्छ, विगतमा पनि संशोधन भएको छ, संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार संशोधन हुने कुरामा सैद्धान्तिक असहमति हुने प्रश्नै भएन । दुईवटा कारणले यतिबेला संविधान संशोधनको आवश्यकता हामीले नदेखेका हौं । पहिलो, अहिलेको मुख्य प्राथमिकता संविधान कार्यन्वयन हो । संविधान कार्यन्वयनको तयारी केही नगर्ने, निर्वाचन तयारीहरु केही पनि नगर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु केही पनि नबनाउने, हिजोको सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान कार्यन्वयन कार्ययोजनालाई अलपत्र पार्ने र त्यसको विकल्प पनि नदिइ संविधान कार्यन्वयनको सूचि पर धकेलिएको छ । दोश्रो विना आधार र औचित्य पुष्टि नगरी संविधान संशोधनको रट मात्रै लगाइ रहँदा हामी काहिँ पनि पुग्दैनौं । हामीले पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग, राजनीतिक दलहरुसँग बारम्बार भन्दै आएका छौं, यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने कुन–कुन दफामा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुपर्छ । त्यसको आधार र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । आजको मितिसम्म आधार र औचित्य पुष्टि नभएको कारणले संविधान कार्यन्वयनलाई पर धकेल्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्नेको धारणा हो ।
मधेशी मोर्चासँग हामी लामो समयदेखि छलफलमै छौं । मधेशी मोर्चासँग रहेका राजनीतिक दलहरु अर्को निर्वाचनसम्म केही न केही मुद्दालाई जिवित राखेर निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौं । संविधान संशोधनलाई उनीहरुले लक्ष्यभन्दा पनि राजनीतिक हतियार बनाइरहेका छन् । जुन मुद्दालाई उनीहरु जिवितै राख्न चाहन्छन । सरकारले कुनै प्रस्ताव अगाडि राख्यो भने ख्याल गर्नुहोला, मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरुले यो हामीलाई चित्त बुझ्दो भएन भनेर आफ्नो मुद्दालाई जीवितै राख्छन् । अर्थात् मधेशमा असन्तुष्टिलाई बढाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र मत आधारको दायरा फराकिलो पार्ने मधेशी मोर्चाको रणनीति हो । होइन भने, गत वर्ष संविधानको पहिलो संशोधन हुँदा, नेपाली कांगे्रस नेतृत्वको सरकारले सत्ता सहयात्री एमालेसँग सल्लाह नै नगरी संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो । हामीले बारम्बार कांगे्रसलाई सोधेका थियौं, के यो संशोधनपछि मधेशीको आन्दोलन साम्य हुन्छ ? के मधेशी दलहरुले चित्त बुझाउँछन् ? कांग्रेसले त्यसबेला भनेको थियो, यो संशोधन हुनेवित्तिकै मधेशी दलहरुले चित्त बुझाउँछन् । एमालेले संविधान संशोधनमा सहयोग ग-यो, उनीहरुले भनेजस्तो समानुपाति समावेशी सिद्धान्त पनि स्थापित भयो, उनीहरुले भनेजस्तो तराईमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर तराईका २० जिल्लामा ८० सिट र पहाडका ५५ जिल्लामा ८५ सिट गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँड भयो । फेरि पनि मुद्दा त जिवितै छ । अब यो सरकारले संविधान संशोधन अघि सा-यो भने मधेशी मोर्चा सन्तुष्ट हुने छैन । कुनै न कुनै रुपमा आफ्ना असन्तुष्टिलाई लिएर मधेशी दलहरु चुनावमा जान चाहन्छन् । एमालेको यो विश्लेषणसहित अहिलेको संशोधनले समाधान दिँदैन भनेको हो ।

संविधान कार्यन्वयनको मुख्य कार्यसूचिलाई छोडेर, त्यसलाई अलपत्र पारेर उनीहरु संविधान संशोधन गर्न कुदिरहेका छन् । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने शब्द आफैमा कति विवादित छ, भनिराख्नु पर्दैन । संविधान सर्वस्वीकार्यका लागि एमाले बाधक हो भन्ने ढंगको राजनीति अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।

कुनै राजनीतिक दलले मैले भनेजस्तो गरी संविधान संशोधन भएन भने संविधान कार्यन्वयन हुन दिन्न भन्छ भने राज्यले के गर्छ ? आज मधेशी दललाई केही कारणले चित्त बुझाउनु होला, अर्को एउटा पक्ष पनि छ, वामपन्थी धार बोकेकाहरु यो संविधान उल्टयाउने भन्दैछन् । के उनीहरु पनि सन्तुष्ट नहुञ्जेल हामी संविधान कार्यन्वयनमा नजाने ? सरकार र मधेशी मोर्चामा रहेका दलहरुसँग पनि एमालेको भनाइ के हो भने, यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधान बनाउँदा सतप्रतिशत कसैका माग पूरा भएका छैनन् । एमालेकै कुरा गर्ने हो भने उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेको थियो । संविधान बनाउने कष्टमा एमालेले केही कुरा कम्प्रमाइज ग¥यो । कांग्रेस पनि सुधारिएको संसदमा सहमत भयो, माओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो, उसले पनि कम्प्रमाइज ग¥यो । राप्रपा नेपाल विपरित धारको शक्ति हो, उसले राजा र हिन्दू राज्यको मागलाई नोट अफ डिसेन्ट राखेर संविधान स्वीकार ग-यो । तर मधेशी दल जो १० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् उनीहरुले भनेजस्तो भएन भने संविधान बन्नै नदिइने, बनेको संविधान घोषणा हुनै नपाउने, पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी र तराईमा अशान्ति मच्चाउने ? आज चाहिँ स्थानीय पुनर्संरचना पनि नचाहिने, निर्वाचन पनि हुन पाउँदैन भनेर उनीहरुले धम्काइ राख्ने ? यो कुनै तरिका हो ?
नेकपा एमालेले बारम्बार भन्दै आएको कुरा के हो भने, संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस्, दोश्रो संशोधनको मस्यौदा ल्याउँनुहोस् । संविधानमा कुनै अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन, संविधानमा एउटा एउटा अक्षरको प्रभाव पर्छ । अक्षर मात्र होइन, दुईवटा शब्दका बीचमा राख्ने एउटा कमा, फुलिस्टप, वा अथवा र राख्ने कुराले आकास जमिनको अन्तर हुन्छ, त्यसकारण मस्यौदा ल्याउनुहोस् ।
संविधान कार्यन्वयनको मुख्य कार्यसूचिलाई छोडेर, त्यसलाई अलपत्र पारेर उनीहरु संविधान संशोधन गर्न कुदिरहेका छन् । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने शब्द आफैमा कति विवादित छ, भनिराख्नु पर्दैन । संविधान सर्वस्वीकार्यका लागि एमाले बाधक हो भन्ने ढंगको राजनीति अगाडि बढाउन खोजिएको छ । यदि संविधान संशोधन कसैलाई देखाउन होइन, गर्नैका लागि हो भने संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संशोधन गरिने मस्यौदाको दफा दफामा छलफल गर्नुपर्ने होइन र ?
संविधान कार्यन्वयन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ । अनि मात्र संविधानले परिलक्षित गरेको समातामुलक न्यायपूर्ण समाज निर्माण हुन्छ । जनताले समावेशिताको प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहेका छन् । निर्वाचन भयो भने मात्र यी कुरा प्राप्त गरिने हो, यदि निर्वाचन भएन भने जे अवस्था छ, त्यही रहने हो । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा सीमान्तकृत भनिएका, महिला दलित, मधेश सबैजना आटउँछन् । संविधानले लक्ष्य गरेको लोकतन्त्र र समातामुलक समाज निर्माण हुन्छ । संविधान कार्यन्वयन गर्दै जाँदा काहिनेर अप्ठ्यारो प¥यो, संविधान कहाँनेर मिलेको छैन, कार्यन्वयनमा संविधान बाधक भयो भने संशोधन गरौंला ।
ज्ञावली एमाले सचिव हुन् ।