काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पछिल्ला पाँच वर्ष निरन्तर नाफा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निगमलाई सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ। काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न निगमको ५०औं वार्षिकोत्सव यो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।

निगम आव ०७१/७२ देखि निरन्तर नाफा कमाउने सरकारी संस्थान बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तीन अर्ब ३१ करोड नाफा गरेको निगमले त्यसपछि पाँच आर्थिक वर्षसम्म घाटा व्यहोरेको थियो।

निगमले सबैभन्दा बढी आव २०७२/७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। त्यसपछि आव २०७१/७२ मा १५ अर्ब चार करोड नाफा कमाएको थियो। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा निगमले अत्यधिक नाफा गरेको हो। पूर्वकार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको कार्यकालमा २०७१ असोज १३ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। निगमले पुस १ गतेसम्म गरी ६१ पटक इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको छ।

निगमले गत आर्थिक वर्षमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर(बूढीगण्डकी), आयकर गरी कुल ६३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व तिरेर पनि साढे सात अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको हो।

गत आव निगमले भन्सार शुल्कतर्फ १३ अर्ब दुई करोड, सडक मर्मततर्फ ५ अर्ब ४८ करोड, वातावरण खर्चतर्फ एक अर्ब १० करोड, मुल्य अभिृवृद्धि करतर्फ २९ अर्ब ३१ करोड, पूर्वाधार विकास कर(बूढीगण्डकी) तर्फ ११ अर्ब ९५ करोड र आयकरतर्फ तीन अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो।

निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी पेट्रोलियम पदार्थसँगै खाना पकाउने ग्यासको कारोबार गर्दै आएको छ। यसवाहेक हालै निगमले आफ्नो कारोबारलाई विस्तार गरी आफ्नै ब्रान्डमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर उत्पादन र ग्यास भण्डारण प्लान्ट निर्माण कार्य सुरु गरेको छ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएकाले यो क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको भरमा छाड्न नमिल्ने बताए।

एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलगायतले ग्यासको कारोबारमा निगमले हात हाल्न नहुने धारणा राखेपछि मन्त्री भट्टले उदार र खुला अर्थतन्त्रमा जो सुकैले स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने भन्दै निगमले ग्यासको कारोबार गरेर छाड्ने जानकारी दिए। मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम राष्ट्रिय ऐन ल्याउन आवश्यक गृहकार्य पनि सुरु भएको बताए। विद्युत् ऊर्जाको पर्याप्त उत्पादन भए पनि नेपालमा खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सधैं रहिरहने जानकारी गराउँदै उनले निजी क्षेत्रका उद्योगीको कुनै पनि लगानी नडुब्ने आश्वासन दिए।

निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बैकुण्ठ अर्यालले निगमको कर्मचारीलाई एक महिना बराबरको अतिरिक्त रकम पुरस्कारको रूपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे। अर्यालले ग्यास उद्योग, ढुवानी व्यवसायी, पेट्रोलियम व्यवसायीको जायज माग पुरा गर्ने भन्दै कुनै पनि नाजायज मागको नाममा अतिआवश्यक पेट्रोलियम क्षेत्रमा बन्द हडताल नगर्न आग्रह गरेका छन्।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले विभिन्न स्थानमा भण्डारण गृहको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको जानकारी दिए। धनुषा र झापामा ग्यासको प्लान्ट, टर्मिनल र ग्यास भण्डारण गृह निर्माण, लेखा प्रणालीलाई कम्प्युटराइज्ड, डिपोमा ई–बिलिङ र ई–पीडीओजस्ता कामलाई गति दिइएको उनले बताए।
अन्नपूर्ण पोष्ट