काठमाडौं ।  संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्रै विवाद देखिएको छ। संशोधनको मुद्दामा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधरबीच फरकफरक मत देखिन थालेको हो।
संस्थापन (देउवा) पक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई बाइपास गरेर भए पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कित्तामा उभिएको छ। संस्थापनको यो अडानलाई एकाधबाहेक सबै मन्त्रीहरूले साथ दिएका छन्। तर, अर्काथरी नेताहरू एमालेलाई उपेक्षा गरेर गरिने संशोधनले झनै समस्या बढाउने र प्रस्ताव नै पारित गर्न नसकिने ठोकुवा गर्छन्। सभापतिनिकट कांग्रेस नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक तीन दलको बैठकमा एमाले गम्भीर भएर उपस्थित नभएकाले अन्य दलसँग सहमति गरेर भए पनि संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताउँछन्। ‘एमालेको समर्थनविनै पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन्छ,’ देशको राष्ट्रवादको जिम्मा आफ्नो काँधमा मात्र छ भन्ने दम्भबाट एमाले मुक्त हुन सकेन,’ मन्त्री लेखकले राजधानीसँग भने, ‘एमाले राष्ट्रवादी हुने तराई, पहाड, हिमालमा बसोबास गर्ने जनता र त्यहाँ राजनीति गर्ने अरूचाहि“ राष्ट्रवादी नहुने ?’

मन्त्री लेखक एमालेले भनेजस्तो संविधान संशोधनमा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र सबै कुराको औचित्य चार बुँदाले नै प्रस्ट पारेको दाबी गर्छन्। ‘सरकारले प्रस्ताव गरेका चार बुँदा आफैं क्लियर छ। देशमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सबैको उत्तिकै हो। सबैले उत्तिकै भूमिका देखाउनुपर्छ,’ लेखकले भने। तर, सरकारले कुनै विवाद नै नभएको प्रदेश ५ को पहाडी जिल्लाबाट तराईलाई अलग गरी संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी प्रस्तावमा प्रदेश ४ मा रहेको नवलपरासीसमेत काटेको छ।

सरकारको सो निर्णयको विरोधमा कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला नै सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन। कोइराला नवलपरासीमा तरुण दल र नेविसंघलाई बन्द गर्न लगाई आफैंसमेत सहभागी भएका हुन्। कोइरालाले प्रदेश हेरफेरमा कांग्रेस जानै नसक्ने अडान पनि राखेका छन्। संस्थापन पक्षले आफूहरूसँग समेत परामर्श नगरेको पौडेल पक्षधरको भनाइ छ। सोही कारण उनीहरू एमालेको सहमतिविना संशोधन लैजान नहुने अडानमा छन्।

 कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले संविधान संशोधनका लागि प्रयास हुनु राम्रो भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई उपेक्षा गर्नु राम्रो नहुने बताउँछन्। ‘संविधान संशोधनका लागि प्रयास हुनु राम्रो भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गर्नु राम्रो होइन, एमालेको समर्थनविनै संशोधन दर्ता गरिए त्यो पारित हुन सक्दैन,’ कोइरालाले भने। उनले सीमांकनको विवादले गर्दा प्रदेशको निर्वाचन पनि अब असम्भव हुँदै जाने अवस्था आएको बताए। उनले सभापति देउवाको सहमतिमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखबाहेकका अन्य संवैधानिक पदमा अंगीकृत नागरिक योग्य हुने सरकारी प्रस्तावमा पनि आपत्ति जनाए। ‘राष्ट्रका उच्च पदहरूमा अंगीकृत नागरिकहरूलाई स्थान दिन सम्भव छैन। अंगीकृत नागरिकताको विषय मधेसी दलहरूले भनेजस्तै गरी अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुसार राख्न सकिने÷नसकिने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने।

 भाषाको कुरा भाषिक आयोगलाई टुंग्याउन दिनु जायज हुने भन्दै कोइरालाले राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने जिकिर गरे। अर्का नेता डा. रामशरण महतले संविधान संशोधनका विषयमा पार्टीभित्र आवश्यक जति छलफल नै नभएको खुलासा गरे। ‘पार्टीभित्रै राम्रो छलफल नगरी एक पक्षीय ढंगबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नु ठीक होइन, एमालेविना त्यो सम्भव पनि छैन,’ महतले राजधानीसँग भने। कांग्रेसभित्र बौद्घिक नेताका रूपमा चिनिने महतले संविधान संशोधन गर्दा थ्रेसहोल्डका कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने अडान राखे। ‘अबको राजनीति, जसले जे गर्दा पनि हुने भन्ने हुनुभएन। एउटा सीमा राख्नैपर्छ, त्यो भनेको थ्रेस होल्ड नै हो,’ महतले भने। यस्तै, सीमांकनको विषयमा विवाद भएका जिल्ला वा स्थानमा स्थानीय जनतालाई नै निर्णय गर्न अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
– राजधानी दैनिकबाट