काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले निर्वाचन खर्च पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचार र महँगीको कारक भएकाले यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार बुझाएको अदुअआको २९ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ ।’

 
निर्वाचन आयोगले संघीय र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तथा स्थानीय निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गराउँदै आएको छ ।
विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अदुअआको निष्कर्ष छ ।

अदुअआले राजनीतिक दल र निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । ‘निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्या बैंकिङ प्रणालीसँग आवद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्ने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महँगो निर्वाचन

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । जबकी २०४८ को निर्वाचन जम्मा ११ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न भएको थियो । दुई वटा आम निर्वाचन तुलना गरेर हेर्दा साढे दुई दशकमा निर्वाचन खर्च १८२ गुणा बढेको देखिन्छ ।

यसमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च जोड्ने हो भने यो रकम निकै ठूलो हुन्छ ।

संसदीय निर्वाचन मात्रै होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि निकै खर्चिलो देखिन्छ । ७५३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)ले गरेको एक अध्ययन अनुसार निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारहरूले एक भोट बराबर ४ हजार ९२३ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

अनलाइनखबर