भाटभटेनीले मूल्य अभिवृद्धि कर छली र त्यसका आधारमा आयकर समेत छली गरेको आधारमा ८० करोड रुपैयाँ राजस्व निर्धारण भएको थियो । भ्याट छलीमा १० वर्षअघि शुरु भएको अनुसन्धान सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कर उठाउने बाटो खुलेको छ । २०६७ साल फागुनमा पहिलोपटक आन्तरिक राजस्व विभागले छापा मारेर २०६४ सालदेखिको कारोबारको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

कर निर्धारण हुँदै गर्दा तत्कालीन समयमा अनुसन्धान गर्ने शीर्ष तहका कर्मचारीहरुको सरुवापछि भाटभटेनी लगायत अन्य फर्महरुको अनुसन्धान लम्बिएको थियो । भाटभटेनीले वस्तु आपूर्ति गर्नेहरुसँग खरिद गरेको नक्कली बिजक बनाएर आफ्नो खर्च बढाएको थियो । यसरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेको पाइएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग नगरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीकरणले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको ठहर गरेपछि भाटभटेनीले २०७४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । न्यायाधीकरणबाट फैसला हुनुअघि आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व छलीमा कारबाही गरेपछि भाटभटेनी २०७४ पुसमा सर्वोच्च पुगेको थियो ।

यसैगरी आय कर विवादमा शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, मूल्य अभिवृद्धि कर विवादमा अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स र एआईटी प्रालिले दिएको निवेदनसमेत खारेज भएको छ । उक्त प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागकै प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिले गरेको राजस्व निर्धारणलाई सदर गरेको छ । निवेदन खारेजीसँगै यी व्यापारिक संस्थाबाट कर असुलीको बाटो खुलेको छ । पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहे पनि फैसला आन्तरिक राजस्व विभागको पक्षमा आएको छ ।

शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालिलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिले ४४ लाख २६ हजार, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले डेढ करोड रुपैयाँ र एआइटी प्रालिले २४ लाख रुपैयाँ कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट