काठमाडौं । संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर मधेशी मोर्चाभित्रै विवाद सुरु भएको छ । विहीबार बालुवाटारमा मधेशी मोर्चा र सत्तारुढ दलबीच भएको वार्तामा उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी फोरम सहभागी भएन । सरकारसँग छलफलमा सहभागी भएका मोर्चाका अन्य दलहरु भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत भएका छन् । मोर्चाका केही घटक बालुवाटारमा वार्ता गरिराख्दा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजविराजमा थिए ।
सरकार र मधेस केन्द्रित दल संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सहमत भएका छन् । बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गरी दुई तीन दिन भित्रमा व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् । सत्तारुढ दलका नेताले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुअघि भएको तीन बुँदे सहमतिको ‘स्पिरिट’मा मधेस केन्द्रित दलले संशोधन विधेयक ल्याउन सहमति जनाएको दावी गर्दा मोर्चा आवद्ध दलका नेताले भने ‘छलफल मात्रै भएको’ बताएका छन् ।
मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भने संशोधन दर्तामा असहमति जनाएको छ । सात प्रदेश कायम राखेर गरिने सीमांकन फेरबदल मान्य नहुने उसको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एकलौटीरुपमा संशोधन प्रस्ताव ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले मोर्चासँग न्यूनतम् सहमति बनाउने प्रयासस्वरुप आज छलफल गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकन, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र नागरिकतालगायत बुँदा समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको भन्दै सहमत हुन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउने र पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी, पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर गरी ५ वटा जिल्लालाई संघीय आयोगमार्फत् टुंग्याउने बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बिच्किएको र मोर्चाले पनि संशोधनको स्वामित्व लिएर निर्वाचनमा जाने-नजाने यकिन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ‘संशोधन प्रस्ताव के का लागि ?’ भन्ने प्रश्न गरेपछि मोर्चाका नेता दवावमा परेका थिए । मोर्चाका नेताले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अविश्वास घट्दै जाने भन्दै बिलम्व नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।