काठमाडौं । कर्मचारी कार्यालयमा भन्दा विदेश भम्रणमा धेरै समय बिताउन थालेको जनगुनासो बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विदेश भम्रणलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाएको छ । माथिल्लो पदमा रहेका कर्मचारी वर्षको आधाभन्दा धेरै समय विदेशमा बिताउँदा कार्यालयका महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएपछि मन्त्रालयले ‘मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी विदेश भम्रण मनोनयन समिति मापदण्ड’ बनाएर मङ्गलबारदेखि लागू गरेको हो ।

विदेश भम्रणमा जाने विषयमा कुनै मापदण्ड नभएकाले एकै व्यक्ति वर्षमा पाँच पटकभन्दा बढी देश बाहिर जाने, एउटै विषयवस्तुको कार्यक्रममा दोहोरिएर एकै व्यक्ति जाने र तल्लो स्तरका कर्मचारीका नाममा आएको निमन्त्रणामा पनि माथिल्लैस्तरका कर्मचारी मात्र जाने परिपाटीको अन्त्य गर्न मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मापदण्डले विदेशमा हुने तालिम, भम्रण र गोष्ठीमा पठाउँदा सम्बन्धित समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । आवश्यकता हेरी वर्षमा ११आँै भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी चारपटक, नौ र १० तहका कर्मचारी दुईपटक र सोभन्दा कम तहका कर्मचारी एकपटक मात्र विदेश भम्रणमा जाने सीमा अहिले तोकिएको छ ।”

मापदण्डले ११औँ तहका कर्मचारीले तालिम जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले मन्त्रालयमा माथिल्लो तहका कर्मचारीले मात्र विदेश जाने र तल्लोस्तरका कर्मचारीले मौका नै पाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न मापदण्डको आवश्यकता परेको बताउनुभयो ।

मन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार मन्त्रालयको नाम आएको बाहेक व्यक्तिको नाममा आएको निम्तोमा मन्त्रालयले नपठाउने र त्यसका लागि व्यक्ति आफँैले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

भम्रणका लागि को जाने, कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्न मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको छ र सम्पूर्ण निर्णय अबदेखि समितिले गर्नेछ । मन्त्रालयले पठाएको विदेश भम्रणमा गएका व्यक्तिले फर्केर आएपछि त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने र त्यसलाई मन्त्रालयकै वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डले गरेको छ ।