April 10, 2020

बेलायत -अमेरिका बीच मतभेद

  29th January 2020 मा प्रकाशित

बीबीसी। बेलायत र अमेरिकाको ‘विशेष सम्बन्ध’बारे वर्षौंदेखि विभिन्न किसिमका कुरा भइरहन्छन्। इतिहास, भाषा र साझा मुल्यहरुलाई लिएर दुई देशबीच लामो साझेदारी चलिरहेको छ। स्वतन्त्रताको लडाईँमा दुबै देशलेसाथमारगत बगाएका छन् । र यसको मुल्य पनि चुकाएका छन्। नोम्र्याडीको सागर तट यसको साक्षी छ। तर दुई देशबीको सम्बन्धमा बेला बेला उतार–चढाव आइरहन्छ।

स्वेज नहरमा आक्रमण र भियतनाको युद्ध, इतिहासका ती घटनाहरु हुन् जसमा दुई देशबीच सम्बन्धमा दरार आयो। अमेरिकी विद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई अहिलेपनि सम्झाइन्छ, १८१४ मा व्हाइट हाउस जलाउने बेलायतीहरु नै थिए भन्ने।

मतभेदका मुद्दा

बेलायत र अमेरिकाका बीच जारी मौजुदा तनावलाई लिएर पनि यो कुरा लागू हुन्छ। यसमा कुनै शंका छैन, दुई देशबीच केही मुद्दालाई लिएर सम्बन्धमा मतभेद छ। ह्यारी डनको हत्या मामिला पछिल्लो उदाहारण हो र यो विषय सबैले देखेका छन्। गएको वर्ष अगस्टमा ह्यारीको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। कार दुर्घटनाका लागि जिम्मेवार महिला एनी स्याकुलस एक अमेरिकी जासुसकी श्रीमती हुन्। अमेरिकाले यो मामिलामा एनी स्याकुललाई प्रत्यापर्ण गर्न अस्वीकार गर्यो।

बेलायतले न्यायका लागि एनी स्याकुलसको कुटनीतिक छुट समाप्त गर्नुपर्ने बताएको छ। जबकी अमेरिकाले यस्तो गरेमा संसारमा रहेका अमेरिकी कुटनीतिज्ञको सुरक्षामा जोखिम हुने तर्क गरिरहेको छ। यो एक यस्तो विषय बनेको छ, जसलाई सुल्झाउन लामो समयलाग्न सक्छ।

ठूला प्रविधि कम्पनीहरुमाथि यूरोप २ प्रतिशत डिजिटल सर्भिस कर लगाउन चाहन्छ। बेलायत र अमेरिकाबीच यो विषयलाई लिएर पनि मतभेद छ। किनकी धेरैजसो ठूला प्रविधि कम्पनी अमेरिकी छन्। बेलायले गूगल र फेसबुकले जुन फाइदा लिइरहेका छन्, त्यसमाथि कर लगाउनु पर्ने बताएको छ। तर अमेरिकाले भने बेलायतले लगाउने भनेको यस्तो कर एकतर्फी हुने तर्क गरेको छ। साथै बेलायती कारको बिक्रीमा जवाफी कर लगाउने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाले ब्रेक्जिटपछि बेलायतलाई अन्य कारोबार गर्न कठिन हुने चेतावनी पनि दिएको छ।

चिनियाँ कम्पनी हुवावेको मामिला

हामीले चिनियाँ कम्पनी हुवावेको मामिलालाई भुल्नु हुँदैन। एक अनुमानअनुसार आगामी दिन बेलायतले पाइभजी निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई अनुमति दिने निर्णग गर्न सक्छ। बेलायतले हुवावेको सहयोग नलिएर सुपरफास्ट ब्रोडबैंड प्रविधिको शुरुआतमा ढिलाई हुने र यसले बेलायती अर्थव्यवस्थालाई नोक्सान हुने बताइरहेको छ। अमेरिकाले भने हुवावेको सम्बन्ध चिनियाँ सरकारसँग रहेको र त्यसले यो कम्पनीबाट सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने बताउँदै आएको छ। यसपछि अमेरिकाले बेलायतलाई अर्को धम्की पनि दियो। र यो पटक जासुसी जानकारी साझा नगर्ने बतयो। त्यसपछि पालो आयो इरानको। बेलायत आफ्ना यूरोपेली सहयोगीहरुसँग इरान परमाणु सम्झौतालाई बचाउन संघर्ष गरिरहेको छ। उसले यो सम्झौता कमजोर हुँदै गए पनि सम्झौता बचाउनु पर्ने र बचाउन लायक रहेको बताउँदै आएको छ।

कासिम सुलेमानीको हत्यापछि

सँयुक्त राष्ट्र संघका निरीक्षकहरुले इरानसँग कुन किसिमको परमाणु क्षमता छ, जाँच गर्न बाँकी छ। यो सम्झौतामा इरानसँग छलफलको आशा देखिन्छ। अमेरिकाले भने यो सम्झौताका कारण इरानको आय बढेको र त्यसले मध्य पूर्वमा चरमपन्थ बढाउन सहयोग गरेको बताउँदै आएको छ। कासिम सुलेमानीको हत्याको मामिलामा पनि अमेरिकाले बेलायतलाई पहिला जानकारी दिएन। यतिमात्र होइन, बेलायती रक्षा सचिब बेन व्यालेसले सन्डे टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाको सहयोग बिनै बेलायतले लडाईँको तयारी गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामी अमेरिकी गठबन्धनका सँधै अंग रहने छौं। यो मान्यता २०१० को हो। हामी जुन दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं, त्यसबाट अब यस्तो लाग्दैन।’ कुनै पनि बेलायती मन्त्रीको मुखबाट यो कुरा सुन्नु सामान्य लाग्दैन।

बेलायत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध मौजुदास्थितिमा एक तातिएको कुटीतिक विवाद हो। व्यापार युद्धको सम्भावना, जासुसी जानकारी साझा गर्ने विषयमा सहमति र विदेश नीतिको मोर्चामा संसार जुन मुद्दाको सामाना गरिरहेको छ, त्यसमा आधारभुत मतभेद छन्।

अचानक यस्तो के भयो?

बेलायत र अमेरिकाबीच कैयौं मामिलामा असहमति छन्। यस्तो के भयो, दुई देशबीच सम्बन्धमा समझदारीकम हुन थाल्यो? बोलयतले विदेश नीतिको मोर्चामा स्वतन्त्र नीति अपनाउन थालेकोछ। यस्तो अमेरिकासँग मात्र होइन। नयाँ कन्जर्भेटिभ सरकारसँग संसदमा स्पष्ट बहुमत छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उसको आत्मविश्वास बलियो छ। बेलायत ब्रेक्जिटलाई लिएर संसारमा आफ्नो फरकछवी पेश गर्न चाहन्छ।

व्हाइट हलमा ग्लोबल ब्रिटेन शब्द फेरि सुनिन थालेको छ। यूरोपेली संघबाट निस्कनु, संसारबाट छुट्टिनु हो, सरकार यो विचारसँग मुकाबिला गर्न चाहन्छ। र यस क्रममा आफ्नो भूमिका नयाँ शिराबाट खोजिरहेको छ। ब्रेक्जिटपछि बेलायत यूरोपेली संघसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ। खास गरेर विदेश नीतिको मोर्चामा। बेलायती कुटनीतिज्ञले इरान मुद्दामा फ्रान्स र जर्मनीसँग लगातार सहयोग गरिरहेका छन्। एक गणित के पनि छ भने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले त्यो नेताको आदर गर्छन्, जसले आफ्नो राष्ट्रिय हितहरुका लागि बनाएका हुन्। संसारभरका नीति निर्माताहरुले बुझ्न थालेका छन्, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुको सबै धम्की कार्यान्वयन हुँदैनन्।

हुन सक्छ, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बढाएर पेश गरिएको छ। अधिकारीहरु यी मुद्दाहरुमा बेलायत जानीजानी अमेरिकासँग उल्झिने प्रयास नगरेकोमा जोड दिन्छन्। कुरा यतिमात्र हो, बेलायत केही नीतिगत मुद्दामा धेरै व्यवहारिक दृष्किोण अपनाइरहेको छ र स्वतन्त्र राष्ट्रले स्वतन्त्र निर्णय लिन्छ। अब प्रश्न मात्र यति हो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कसरी जवाफ दिन्छन्।

प्रतिक्रिया