काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागले, अध्यागमन विभागसँगको सहकार्यमा डाटा शेयरिङ र इन्टिग्रेसन सुरु भइसकेकोले अब विदेशी श्रम बजारमा जाने नेपाली श्रमिकको यकिन तथ्याङ्क संकलन हुने दाबी गरेको छ । विभागले अध्यागमन विभागसँग हालै अब विदेश जाने र उतै बस्ने सबै नेपालीको संख्या यकिन हुने विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालले बताए ।

उनले भने ‘नेपालको अध्यागमनबाट जुनसुकै प्रयोजनका लागि बाहिर गएको भएपनि अब सरकारसँग त्यसको यकिन तथ्याङ्क हुनेछ । यो प्रणालीले कति नेपाली भारत बाहेकका देशमा छन् भन्ने कुराको वास्तविक सूचना दिनेछ । पछिल्लो वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सन् २००० को अप्रिल २९ देखि हालसम्म करिब ६३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

श्रम स्वीकृति लिएर गएका सबै नेपाली श्रम बजारमै छन् कि छैनन् भन्ने बारे भने सरकार अनभिज्ञ छ । पछिल्लो समय ४० देखि ४५ लाखको हाराहारमिा कामदार रहेको बताइएपनि सो तथ्याङ्क पुष्टी गर्ने आधार सरकारसँग छैन । विभागका महानिर्देशक भूसालका अनुसार श्रम स्वीकृति बाहेक भिजिट भिसा, विद्यार्थी भिसा, विजनेश भिसा, आश्रित भिसा लगायतका भिसा लिएर विदेश नेपालीहरूको तथ्यांक सरकारसँग छैन । अर्कोतिर भारतमा रोजगारीका लागि जानेको तथ्याङ्क त अज्ञातप्राय नै छ ।

यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेक्स हटाउने भएको छ ।

अध्यागमन विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागको सूचना प्रणालीहरूको एकीकरण भइसकेकोले अब श्रम स्वीकृतिको विवरण आफैँ हेर्न सक्ने भन्दै श्रम डेस्क हटाउने तयारी गरेको महानिर्देशक भूसालले जनाए । विभागको वेबसाईट र एप्सबाटै सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने भएकोले पनि सो डस्कको आवश्यकता नरहने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अध्यावधिक गर्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई आग्रह
साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूतावासले रोजगारदाता कम्पनीको विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अध्यावधिक गर्न म्यानपावर कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको छ । दूतावासले सूचना जारी गर्दै रोजगारदाता कम्पनीहरुको विवरण विभागले ह्याण्डिल गरेको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नभएको कारणले मागपत्र प्रमाणित गर्न समस्या भएको बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले गत जनवरी १ तारिकदेखि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआइएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर दूतावासहरुले जनशक्तिको कमी देखाउँदै प्रणाली सञ्चालनबाट पछि हटेपछि समस्या आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल समस्याको समाधान नभए नेपाल आउने डिमाण्ड अन्यत्रै डाइभर्ट हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

स्वीस सरकारको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) को आर्थिक सहयोगमा उक्त प्रणाली निर्माण भएको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसै हप्ता सामीका पदाधिकारीबीच छलफल गरेर प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे जानकारी दिएको छ ।

नेपाली दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीहरुको विवरण उक्त सूचना प्रणालीमा अपलोड नभएको कारणले मागपत्र प्रमाणीकरण गरी प्रणालीमा अपलोड गर्न समस्या भएको भन्दै समयमै कागजात अपलोड गर्नका लागि मागपत्र सहित सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको विवरण सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्न आग्रह गरेको हो । विदेशी कम्पनीको विवरण प्रणालीमा अपलोड गर्न बाध्य पार्ने सरकारी निर्देशनले थप समस्या सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरुको चिन्ता छ ।

खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरुले सहज सेवा नदिएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले प्रमाणीकरण गरिएको डिमाण्ड कुरियर मार्फत् नेपाल ल्याई आफैले डिजिटल हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेर प्रणालीमा अपलोड गर्ने गरेका छन् । शुन्य लागतमा कामदार पठाउनुपर्ने कानूनी वाध्यतामा रहेका व्यवसायीहरुले डिजिटल हस्ताक्षरको डिभाईसका लागि शुरुमा ५ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी गरी खरीद गरेर प्रत्येक वर्ष ५ हजार रुपैयाँ तिरेर सर्टि्फिकेट र डिभाईस नवीकरण गर्नुपर्ने वाध्यतामा रहेका छन् । व्यवसायीहरुले आफैले डिजिटल हस्ताक्षर गरी अपलोड गरेका मागपत्रमा स्क्यानिङ गर्दा प्रष्टसँग कलर नआएको भन्दै थप समस्या सिर्जना गरिएको समेत दावी गरेका छन् ।

यस अतिरिक्त साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार साउदी अरबमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सघाउन समेत व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।