नेपालब्रिटेन डट कम्
जग्गा एनआरएनएकै हो: जिल्ला अदालत
लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटार जग्गाको विषयमा संघले नेपाल सरकारसंग छलफल गर्ने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अख्तियार दुरुपयोग आयोगको निर्णय आउनु भन्दा अघि देखिनै नेपाल सरकारसँग पटक–पटक छलफल भइसकेको बताएका छन् । पन्तले एनआरएनएले जग्गाको पैसा फिर्ता लिने र भवन प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
‘यो सरकारसंग मुद्दा मामिला गर्ने विषय भन्दा पनि छलफलबाटै टुग्गो लगाउने कुरा हो मैले हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको ध्यानार्कषण गराएको छु । उहाँ सकरात्मक हुनुहुन्छ’ पन्तले बुधवार साँझ नेपालब्रिटेन डट कमसंग भने ।
यसअघि सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना बिरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गर्दे सो जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता लिन निर्देशन दिए पछि विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
संघले सरकार बिरुद्ध मुद्दा मामिलामा नगई एनआरएनए भवन भोगचलन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्ने तयारी गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले झण्डै १३ करोड रुपैयां वैधानिक रुपमा भुक्तानि गरेर बालुवटारको ३ रोपनि जग्गा किनेको थियो । संसारभरी छरिएका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो संस्थाको आफ्नै घर होस भनेर जम्मा गरेको ससानो रकमवाट सम्पूर्ण कानूनी प्रकृया पुरा गरेर जग्गा किनेर भवन निर्माण गरिएको हो ।
यसै बीच गैरआवासीय नेपाली संघले एकसाता भित्र आफ्नो बैठक मार्फत आधिकारिक धारणा सार्वजनीक गर्ने तयारी गरेको संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले जनाए ।
जग्गा एनआरएनएकै हो: जिल्ला अदालत
यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघले खरिद किनेको जग्गा वैधानिक र गैरआवासीय नेपाली संघकै भएको फैसला जिल्ला अदालतले गरेको छ ।
संघको भवन निर्माण हुन थालेपछी ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई समेत बिपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपछी संघले आफ्नो संपत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको थियो ।
सो मुद्दा संम्मानित जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर गर्नेको बिपक्षमा अर्थात संघको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा एनआरएनएकै भएको उल्लेख गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिले संघलाई समेत विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनममा पुन मुद्दा दायर गरेको पछि सो मुद्दा हाल संम्मानित उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।
भ्रष्टाचार होइन्: अख्तियार दुरुपयोग आयोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा गैरआवासीय नेपाली संघले खरिद गरेको जग्गा भ्रष्टाचार नभएको उल्लेख गरेको छ । तर आयोग समक्ष गरेको बयानमा सो जग्गा सरकारको नाममा छाड्न तयार नभएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम उक्त जग्गा निजको नामबाट जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको कायम गराउन समेत मागदावी गरेको छ ।
