लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघले ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सघं पिडित भएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा संघको भवन रहेको जग्गा लगायत ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी भएको र बिभिन्न ब्यक्तिले बिभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारीसंग मिलोमतो गरि निजि बनाएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको खवर प्रति यस संघ लगायत संसार भर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको ध्यानाआकर्षित भएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
बालुवाटार स्थित संघको भवन रहेको जग्गाको स्वामित्व बारे संघको धारणाः

संघको भवन रहेको जग्गा लगायत ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी भएको र बिभिन्न ब्यक्तिले बिभिन्न समयमा सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारी संग मिलोमतो गरि निजि बनाएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको खवर प्रति यस संघ लगायत संसार भर फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको ध्यान आकर्षित भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले मिति २०७२ जेठ १४ गतेका दिन १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंक मार्फत भुक्तानि गरेर बालुवटारको ३ रोपनि जग्गा किनेको हो । संसार भरी फैलिएका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो संस्थाको आफ्नै भवन होस भनेर प्रदान गरेको स-सानो रकम जम्मा गरेर जग्गा खरिद गरिएको र त्यसमा भवन निर्माण गरिएको हो । यसर्थ यो जग्गा र भवन संग लाखौं गैरआवासीय नेपालीहरुको सरोकार, भावना र संवन्ध गांसिएको छ । संघले जग्गा खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरण सहित राजश्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको र भूमीसुधार तथा व्यवस्थाको प्रस्ताव अनुसार मिति २०७२ बैशाख ३१ को नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बाट रु. ५० लाख ८८ हजार बराबरको राजश्व समेत मिनाहा भएको थियो । विधिवत रुपमा संघको नाममा जग्गा पास भएपछि संबन्धित नियकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको र सो निर्माण हाल प्राय सम्पन्न भईसकेको छ र संघ यसै भवनबाट कार्य गर्दै आएको छ ।

संघको भवन निर्माण हुन थालेपछी ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई समेत बिपक्षी बनाई दिपक राज जोशीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछी संघले आफ्नो संपत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको हो र सो मुद्दा सम्मानित जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर गर्ने जोशीको फिराद दाबीको विपक्षमा मिति २०७५ बैशाख १९ का दिन फैसला गरिदिएको अवस्था छ । जिल्ला आदालतको ऊक्त फैसला पश्चात पुन पनि संघलाई समेत विपक्षी बनाई नीज जोशीले उच्च अदालत पाटनमा पुनः मुद्दा दायर गरेको र हाल सो मुद्दा संम्मानित उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था छ ।

संघ मुलुकको कानुनको अक्षरस पालना गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । राज्यको संपत्तिको हिनामिना हुनु हुँदैन र हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति माथि कडा कारवाही हुनु पर्छ भन्ने कुरामा आम नेपाली नागरिक सरह हाम्रो पनि चासो र सहमति छ । हामी कुनै पनि अवस्थामा सरकारी संपत्तिलाई कानुन बिपरित निजि बनाउन दिनु हुदैन भन्ने पक्षमा छौं ।

संघ विशुद्ध समाजिक संस्था हो र यसले नाफा आर्जन गर्दैन र सदस्य तथा पदाधिकारीलाई कुनै नाफा बितरण पनि गर्दैन । बरु उहाँहरुबाट सदस्यता शुल्क, चन्दा उठाई बिभिन्न परोपकारी कार्यमा खर्च गर्दछ । यसको संपत्ति कुनै व्यक्ति बिशेषमा हस्तान्तरण वा निजि हुन सक्तैन । संघ बिघटन भएमा यसको संपत्ति सरकारमै जाने हो ।

बालुवाटार स्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानुन विपरित व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायको भागीदार हुनुपर्दछ । त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी संघलाई विक्रि गरेको पाईएमा संघ ठगीमा परेको पिडित पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । हामी पिडित हुन सक्छौं तर ठगी गर्ने पिडक कदापी होइनौ (We may be ‘victims’ but, not at all perpetrators of ‘crime’ ) । हामीले हाम्रो संपत्तिको रक्षा र हामी ठगिएका भए पिडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले सहयोग गर्ने आशा र विश्वास समेत लिएका छौं ।

डि.बि क्षेत्री

प्रवक्ता

गैरआवासीय नेपाली संघ ।

१० फेब्रुवरी २०२० ।