काठमाडौं । नेपाल– अष्ट्रेलिया औपचारिक सम्बन्ध शनिबारदेखि ६० औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । बितेका ५९ वर्षमा नेपालको उन्नयनको भरपर्दो साझेदारका रुपमा क्यानबेराले आफूलाई काठमाडौँमा स्थापित गरेको छ । प्रारम्भदेखि नै अष्ट्रेलियाली सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्रले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत्, दिगो सामुदायिक वन व्यवस्थापन, कृषि, सुशासन र सेवा प्रवाहको सुदृढी, नागरिक उड्डयन र पशुपन्छी व्यवस्थापनमा सघाउँदै आएको छ ।

विशेष गरी महिलालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न उनीहरूलाई साना तथा मझौला उद्योगका माध्यमबाट आयआर्जनका उपक्रममा सहभागी गराउन उसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अष्ट्रेलियाली सहयोग नेपाल सरकारलाई सोझै, विभिन्न दातृ निकाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारको गरिबी घटाउने रणनीति, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, स्थानीय तहमा सुशासन प्रवद्र्धन, शान्ति निर्माण, उच्च शिक्षा, अल्प र दीर्घकालीन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर मानव संशाधन विकासमा पनि अष्ट्रेलियाले उल्लेख्य रुपमा सहयोग गर्दै आएको छ । गोरखा भूकम्पबाट पीडित भएकालाई मानवीय सहायताअन्तर्गत अष्ट्रेलियाले राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष र स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपाललाई सहयोग गरेको छ भने करिब रु ४७ करोड भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

नेपालमा लामो समयदेखि शरणार्थीका रुपमा रहेका भूटानी नागरिकलाई तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत छ हजार ६०० भूटानीलाई अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाएर नेपालको शरणार्थी समस्या समाधानमा योगदान गरेको छ । विगतको तुलनामा अष्ट्रेलियाले नेपालको विकास प्रयासमा सघाउन औपचारिक सहायता रकममा वृद्धि गरेको छ । सन् २०१९–२० का लागि उसले दुई करोड २५ लाख अष्ट्रेलियन डलर उपलब्ध गराएको छ भने यसअघि एक करोड ६७ लाख अष्ट्रेलियन डलर सहयोगस्वरुप प्रदान गरेको थियो ।

नेपालको विकासका प्राथमिकता तथा सरकारले निर्धारण गरेका विकास–निर्माणका परियोजनामा अष्ट्रेलियाली सहयोग केन्द्रित रहेको बताउनुहुन्छ परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी । “दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा अझ प्रगाढ भएको छ, सरकारीस्तरमा मात्र नभइ जनस्तरमा समेत त्यो सम्बन्ध झाङ्गिएको छ”, रोजगारी र उच्च शिक्षा हासिल गर्न नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्य देश अष्ट्रेलिया बनेको यथार्थ सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ ।

राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्का सदस्य नेपाल र अष्ट्रेलियाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्दै आएका र पारस्परिक सम्बन्धलाई दुवै देशले नयाँ उचाइमा पु-याउन चाहेका उहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ । अष्ट्रेलियासँग सिधा हवाई सम्पर्क स्थापनाको प्रयास भइरहेको तथा अधिकभन्दा अधिक अष्टे«लियाली पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउन सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको सचिव वैरागी बताउनुहुन्छ । अष्टे«लियासँग व्यापार विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई नेपालले महत्व दिएको उहाँको कथन छ ।
शरच्चन्द्र भण्डारी