काठमाडौं । बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई जोगाएको भनेर आलोचना भइरहेका वेला प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत उच्चपदस्थलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको छ । मुद्दालाई कमजोर बनाउन गृह मन्त्रालयबाटै चलखेल भएको हो ।

जग्गा हिनामिनामा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी नदिएर गृहले मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको छ । स्रोतका अनुसार गृहले तल्लो तहका कर्मचारी र केही बिचौलियाविरुद्ध मात्र प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको छ । यस्तो जाहेरी आएपछि अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अन्योलमा परेको छ । आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदनभन्दा फरक किसिमको किटानी जाहेरी आएकाले अनुसन्धानमा अन्योलता भएको ब्युरोका एक अधिकारीले बताए ।

गृहले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएको हो । तर, गृहको जाहेरीसँग प्रहरी सन्तुष्ट छैन । गृहको जाहेरीअनुसार उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था भएपछि सिआइबी अन्योलमा परेको हो । सिआइबीले करिब दुई सयजनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तीन साताअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, करिब ५० जनाविरुद्ध मात्र किटानी जाहेरी प्रहरीमा परेको छ । जसमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई समेत उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ ।

स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसचिव तथा सहसचिवविरुद्ध जाहेरी दिइएको छैन । मालपोत, नापी, नेपाल समरजंग कम्पनी र गुठी संस्थानका तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध मात्र जाहेरी परेको छ । त्यस्तै, बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल तथा रामप्रसाद सुवेदीविरुद्धसमेत जाहेरी परेको छ । राणा परिवारविरुद्ध पनि गृहको जाहेरी छ । जग्गा बकस लिनेविरुद्धसमेत जाहेरी नपरेपछि सिआइबीका अधिकारी निराश भएका छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् । जसमा उनले उच्चकर्मचारी नेतृत्वलाई जोगाउने प्रयास गरेका छन् ।

जाहेरी नपरेका व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा सिआइबीका अधिकारीहरू छन् । आफूहरूकै अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा थप व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । सिआइबीले ठगी र किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गत वर्ष २८ फागुनदेखि यो प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पटकपटक गरेर गत २८ पुससम्म अनुसन्धानको म्याद दिएकामा ब्युरोले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाउन गृहले निर्देशन दिए पनि जाहेरीमा मुद्दालाई कमजोरी बनाउने खेल भएको छ ।

यो प्रकरणमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसमेत संलग्न छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्री तथा तीन पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ विरुद्ध गत २२ माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन तथा सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा मुद्दा नचलाइएकोमा विवाद भएको थियो । त्यस्तै, जग्गा बहस लिने कर्मचारीलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थिएन । सिआइबीले अख्तियारभन्दा थप व्यक्तिमाथि मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । जसमा कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्ति भएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत उनीहरूले आफूहरूविरुद्ध जाहेरी नदिन दबाब दिएको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।