काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तयारी भएको छ । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्त पूरा हुने भएपछि गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न खुट्टा उचाल्न थालेका छन् । विश्लेषकहरुले यो प्रकरणलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अनिर्वाचित व्यक्तिबाट हुने कूको पूर्वाभ्यास भएको टिप्पणी गर्छन् ।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर–१ बाट पराजित भएपछि नेकपा नेता वामदेव गौतममा छटपटी देखिन थालेको हो । उनी निरन्तर सत्तामा पुगेर शक्ति आर्जन गर्ने खेलमा लागिरहेका छन् । निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर चुनाव लड्नेदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भइ प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने संवैधानिक छिद्र खोज्ने राजनीतिक गोटी उनले चालिरहे ।

अहिले गौतमको चाहना पूरा गर्न पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कस्सिएर लागेका छन् । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौन समर्थन छँदैछ । यो प्रकरणले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि अनिर्वाचित व्यक्तिबाट हुने ‘कू’को संकेत गर्दछ ।

वाम राजनीतिका जानकार प्रा डा सुरेन्द्र केसी त वामदेव प्रकरणले नेकपा नै विभाजित हुने विश्लेषण सुनाउँछन् । कुनै समय ओलीका भरपर्दो सहयोगी तथा विश्वासपात्र रहेका गौतम अहिले ओलीविरोधी खेमामा पुगेको चर्चा पनि छ ।

त्यसको फाइदा उठाउने ध्येयमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरु रहेकोमा शंका छैन । अर्का राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन ओलीलाई धम्क्याउने ‘तुरुप कार्ड’को रुपमा वामदेवलाई प्रयोग गर्न खोजिएको ठान्छन् ।

विगतमा एमाले पार्टी विभाजित गर्ने मूल पात्र गौतम थिए । अहिले पनि वामदेव त्यही प्रयोजनमा प्रयोग हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका विश्लेषकहरुको छ । केसीचाहिँ यो सबै नेकपाको शीर्ष नेतृत्वको पदको आशक्तिको परिणाम हो भन्छन् ।

यसअघि, गौतमका लागि पार्टीको विधान संशोधन भएको थियो, उपाध्यक्ष बनाउन । अहिले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान नै संशोधन गर्दा नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा झनै उतार–चढाव आउनसक्छ ।