चन्द्राकुमारी थापा, उपसचिव, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
कास्की पोखराकी चन्द्राकुमारी थापा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकी उपसचिव हुन् । उनी शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा काजमा पुगेकी हुन् । २०५३ बाट उनले विद्यालय निरीक्षकबाट सरकारी सेवा सुरु गरेकी हुन् । थापासँग कर्मचारी समायोजन र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई लिएर कालिका महतले गरेको कुराकानी ः

० तपाईंको जन्म र शिक्षा आर्जन ?
– कास्की जिल्लाको लामाचौरमा जन्मिएकी हुँ । २०४३ सालमा एसएलसी गरेँ । मेरो ब्याचमा एसएलसी पास हुने म एक्ली महिला हुँ । त्यतिबेला पोखरामा गण्डकी बोर्डिङ स्कुल मात्रै थियो । त्यहाँ पढ्ने आर्थिक हैसियत नभएकाले सरकारी स्कुलमै पढेँ । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा शिक्षा संकायमा एक वर्ष पढेँ । दिदी काठमाडौंमा भएकाले पोखराभन्दा काठमाडौंमा बढी अवसर पाइन्छ भनेर यहाँ आएर पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना भएँ । शिक्षा संकाय पढ्ने इच्छा लागेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा बीएड पढेँ ।

० कहिलेबाट जागिर प्रवेश गर्नुभयो ?
– २०५३ सालमा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय निरीक्षकको आवश्यकता माग भयो । फारम भरेर जाँच दिएँ । पहिलोपटक नाम पनि निस्कियो । २०५३ मंसिर २ बाट विद्यालय निरीक्षकको रूपमा जागिर प्रवेश गरेकी हुँ । त्यतिबेला मेरो उमेर २७ वर्षको थियो ।

० त्यहाँका अभिभावहरूले कस्तो व्यवहार गरे ?
– जुन ठाउँमा म विद्यालय निरीक्षक भएर गएँ, त्यहाँका अभिभावकले राम्रै स्वागत गरे । किनभने त्यो ठाउँमा पाँच वर्ष अगाडि एकजना निरीक्षक पुगेका रहेछन् । त्यसपछि कुनै निरीक्षक गएका रहेछन् । त्यहाँ सबैजसो गुरुङ बस्ती छ ।

० कस्ता कस्ता ठाउँ पुग्नुभयो ?
– कास्कीमा यति दुर्गम ठाउँ थिए कि जहाँ स्कुलका शिक्षकबाहेक पाँच वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको उपस्थिति नै थिएन । जहाँ माओवादीहरू लुक्ने अखडा थिए । एउटा ठाउँ यति घनाबस्ती रहेछ कि जहाँबाट मलाई जंगलको बाटो कटाइदिन एकजना साथी खटिएका थिए । जुन ठाउँ जंगलैजंगल दुई घन्टा हिँड्नुपथ्र्यो ।

० अहिले कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जान किन मान्दैनन् ?
– पहिलाको कर्मचारी समायोजन र अहिलेकोमा बिलकुल विभन्न खालको छ । किनभने पहिला संरचना तयार गरेर समायोजन गर्नुपथ्र्यो । समायोजन गर्दा कर्मचारी योग्यता, क्षमता हेरेर यो–यो दायरा हो भनेर गर्नुपर्ने हो । त्यसमा स्वास्थ्यको यो लेभलमा यहाँ, खानेपानीको यहाँ, शिक्षाको यहाँ त्यस्ता इन्जिनियर, प्रशासन गरेर संस्थागत संरचना तयार गर्नुपर्ने हो । यी विषयमा राज्य चुकेको छ । राज्यले स्पष्ट र संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ, सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाने होइन, मज्जाले जान्छन् । तर, राज्य आपैंm अन्योलमा छ ।

० कर्मचारी समायोजनको पाटो कहाँनेर चुकेको छ त ?
– मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, कुन क्षेत्रको कर्मचारीलाई कुन टिओआरअनुसार काम गर्न लगाउने भन्नेमै राज्य चुकेको छ । समायोजन हुँदा कर्मचारीको हितका लागि भन्दा राज्यको हित र जनताको सुविधाको लागि हुनुपर्छ । राज्यले अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा संघीयता टुंग्याउन सकेको छैन । कर्मचारीको कारणले संघीयता कमजोर भएको होइन । राज्यले त्यो खालको पोलिसी बनाउन नसक्दा चाहिं समस्यामा परेको हो ।

० संघीय संरचनामा वैज्ञानिकता छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
– संस्थागत संरचना बनाउन वैज्ञानिकता छैन । अहिलेको संघीयतामा अधिकार जति स्थानीय तहलाई लिएको छ । प्रदेशलाई चाहिं यता न उताको पेन्डुलम जस्तो बनाइएको छ । यही आधारमा पनि वैज्ञानिकता छैन भन्न सकिन्छ ।

० संघीय संरचना बनाउँदा मेकानिजम नमिलेको हो ?
– जुन रूपमा सबै क्षेत्रको पूर्वअध्यक्ष गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा कमजोरी रहेकै हो । यसलाई अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा राज्य चुकेकै हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जसरी सेवाग्राहीहरूले सुविधा पाउनुपर्ने हो, त्यो अलमलमा परेको छ ।

० अधिकारमा प्रदेश ठगिएको हो ?
– हो, जुन रूपमा स्थानीय तहले अधिकार पाएको छ । त्यसरी प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छैन । जसको कारणले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास निर्माण, जनजीविकासँग जोडिएका सबै काम अलमलमा परेको हो । त्यसैले केन्द्र र स्थानीयको काम देखियो । प्रदेश चाहिं बीचमा परेको छ । किन ऊ जनसरोकारका विषयमा पनि जोडिएन । केन्द्रसँग पनि निर्णायक भूमिका रहेन ।

० अनि स्थानीय तहको बजेट प्रदेशबाटै जाने होइन ?
– जान त प्रदेशमार्पmत जाने हो । तर, त्यो पनि राज्यले बनाएको नियमअनुसार माथिबाटै तोकिएको जान्छ । अनि उसले अघि भनेजस्तै बीचमा बसेर हातसाराको काम गरेको जस्तो देखिन्छ ।

० प्रदेशका जनप्रतिनिधि त कर्मचारीका कारणले काम गर्न पाइएन भन्छन् नि ?
– हो, यस्तै आरोपप्रत्यारोपमा एक वर्ष बित्यो । तर, कर्मचारीका कराणले विकास निर्माणलगायतका काम रोकिएको भन्ने कुरा म एउटा नेपालको जिम्मेवार कर्मचारीको हैसियतले स्वीकार्नेवाला छैन । राजनीतिक दल र सरकारका मन्त्रीहरूले स्पष्ट कानुन ल्याएर कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सकेका छैनन् । त्यसको दोष कर्मचारीमाथि लगाउने गरिएको छ । त्यसले सर्वसाधारणलाई मार परेको छ । अहिलेसम्म प्रादेशिक कानुन बन्न सकेको छैन । पहिला त त्यो चाहिन्छ होला नि काम गर्न ।

० प्रदेश अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
– त्योभन्दा पनि राज्यले स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तह बनाएर के चाहेको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । जस्तो, अहिले हामी संघका कर्मचारी छौं । हाम्रो काम जति लगेर स्थानीय तहमा दिएको छ । हामी सोभैm त्यहाँ गएर काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । प्रदेशमा अलमल छ । त्यसकारण प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन मैले भन्ने भन्दा पनि संविधानले बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई स्थानीय तहले टेर्दैन । अहिले संरचनामा मात्रै प्रदेश छ, काम गर्ने अधिकार छैन ।