लन्डन । पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नबित्दै लन्डनस्थित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले गरे एउटा निर्णय विवादमा प-यो । उक्त निर्णयले मंगलबार दिनैभरि चर्चा पायो । उनले बेलायती महारानीलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र (क्रेडेन्सियल) बुझाउने दिन दूतावासको कन्सुलर सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो सार्वजानिक सूचना २३ नोभेम्बरमा जारी गरिएको थियो ।

अग्रेजी भाषामा जारी सूचनामा १ डिसेम्बरका दिन कन्सुलर सेवा बन्द हुने जानकारी दिइएको थियो । सामन्यतयः सरकारी अडडा अदालतको सेवा प्रभावित हुँदा कारण खोजिन्छ । सेवा बन्द भएको हो भन्ने प्रष्ट बनाइनु पर्छ । तर दूतावासद्वारा पहिलो पटक जारी सूचनामा त्यो स्पष्ट थिएन । धेरैलाई किन कन्सुलर सेवा बन्द हुन लागेको हो भन्ने कौतुहलता थियो ।

लन्डनस्थित केही सञ्चार माध्यमले दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरनलाई उदृत गर्दै १ डिसेम्बरका दिन बेलायती महारानीलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र (क्रेडेन्सियल) बुझाउने दिन भएकोले कन्सुलर सेवा बन्द हुने बताएका थिए ।
दूतावास प्रवेशको पहिलो सातामै मेरो प्रथामिकता सेवाग्राही हुन भन्दै राजदूत सुवेदीले दूतावास खुल्ने समय बढाएका थिए । राजदूत सुवेदीले अचानक कन्सुलर सेवा नै बन्द गरेर बेलायती महारानी समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन जाने बिषय नै विवादस्पद बन्योे । मूलधारका अनलाइनमा सो सेवा बन्द हुने समाचार आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु समेत आश्चर्यमा परे ।

चर्को विवाद हुने संकेत पाएपछि दूतावासले सो निर्णय एकाएक फिर्ता लियो । हतासमा निर्णय फिर्ता लिनुको अर्को कारण थियो दूतावासको सेवा बन्द गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिनु । परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर सो सूचना जारी गरेको भए दूतावास आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु पर्ने थिएन् ।

दूतावासले क्रेडेन्सियल बुझाउने दिन आगामी डिसेम्बर १ तारिख बिहीबार दूतावासबाट हुने पासपोर्ट, भिजा र कन्सुलर सेवा उपलव्ध नहुने सूचना जारी गरेको थियो । अंग्रेजी भाषामा कन्सुर सेवा बन्द हुने सूचना जारी गरेको दूतावासले कन्सुर सेवा सुचारु हुने सूचना नेपाली भाषामा जारी ग-यो । दुबै सूचनामा प्रसस्त प्रशासनिक कमजोरी समेत देखिए ।

बर्षैसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासन प्रमुख भएर काम गरिसकेका राजदूतले त्यति हेक्कासमेत राख्न सकेनन् । सर्वसाधारणका लागि जारी पहिलो सूचना दूतावासले हतारमा आफ्नो फेसबुक टाइमलाइन र वेभसाइटबाट हटाएको थियो । उसले पहिलो पटक जारी सूचनाको बारेमा दोश्रो पटक जारी सूचना जारी गर्दा दूतावास मौन थियो । धेरै बर्ष सम्म कार्यवाहक राजदूतले थामिएको दूतावासको नेतृत्व राजदूतको हातमा पुग्दा उनीहरुको जत्तिकै कार्यकुसलता समेत देखिएन् ।

निर्णय फिर्ता लिएको भन्ने शब्द प्रयोग गर्न कन्जुस्याइ गर्दै दूतावासले खोल्ने समयअवधि हेरफेर भएको जानकारी गरायो । सामान्य सूचना जारी गर्ने बिषयमा समेत पराष्ट्र मन्त्रालयमा ३० बर्षसम्म सेवा गरेका अनुभवी राजदूत सुवेदीले सुझबुझ पु-याउन सकेनन् ।

२९ सेप्टेम्बर, ०१६ देखि पदभार ग्रहण गरेका राजदूत सुवेदीले दुई महिनापछि ओहोदा प्रमाणपत्र बुझाउने बिषय विवादमा पर्नु आफैमा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हो । झन्डै अढाइ वर्षपछि दूतावासमा २० औं राजदूतका रुपमा आएका सुवेदीले यसअघिको परम्परालाई समेत बेवास्ता गरिएको देखियो ।