काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछियतिखेर सबै राजनीतिक दल तरंगित भएका छन् । खसागरी सिमांकन र पहिचानको नाफा घाटाले राजनीतिक दललाई एकाएक गरमागरम बनाएको हो। २०५२ फागनु १ गते माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा उठाएका विभिन्न मुद्दामध्ये संघीयता र पहिचन मुख्यमध्ये थिए ।

केन्द्रीय शासन व्यवस्थाले जनताको आवश्यकता पूरा नगरेको नारा लगाउँदै माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा सजिलै हतियार बोक्न तयार हुने रोल्पा, रुकुमका जनतालाई माओवादी नेताले आफ्नो विजयपछि ती जिल्लालाई राजधानीसम्म बनाउने आवब्वासनमा मात्र नदिई जातीय पहिचानको नारा लगाउन पनि उक्साएका थिए ।

माओवादी आन्दोलन हाँकेका तिनै हिजोका विद्रोही नेता दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावका सबभन्दा बढी असन्तुष्ट रहेका छन् तीनै रुकुम, रोल्पा लगायतका जिल्लावासी, युद्धकालीन समयमा होस् या पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा होस् राप्ती माओवादीको ‘गढ’ कायम भएको थियो । तर माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएको बेला गढ छिन्नभिन्न हुँन लागेको छ ।
– नागरिक दैनिकबाट