November 24, 2020
8:16 PM | 2:01 AM

सरकारद्धारा जारी अध्यादेशको वेलायतबाट विरोध

  22/04/2020 मा प्रकाशित

लण्डन । मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा सरकारद्धारा जारी गरिएको अध्यादेशको वेलायतबाट बिरोध भएको छ । वेलायतस्थित नेपाली कांग्रेसको भातृसँस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको सो कदमको विरोध जनाएको हो ।

नेपाल जनसम्पर्क समिति बेलायतले लण्डनस्थित राजदूतावास मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा सरकारले जारी गरेको नयाँ अध्यादेश संविधानको धारा २८४ को बर्खिलाफ हुनुका साथै संविधानको धारा ११४ को दुरुपयोग भएको उल्लेख छ । समितिका सभापति युवराज गुरुगंले बुधवार सो ज्ञापनपत्र नेपाली दूतावासमा बुझाएका थिए ।

ज्ञापन पत्र जस्ताको तस्तै :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले राजनैतिक पार्टी बिभाजनलाई सहज तुल्याउन र संवैधानिक परिषदलाई नियन्त्रणमा राख्नेगरी गरेको विवादास्पद निर्णयप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा संवैधानिक परिषद्‍मा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो। यसले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रतिगमन उन्मुख रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

सरकारले गरेको निर्णय केही मिनेटमै राष्ट्रपतिले लालमोहोर लगाउनुले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । सरकारले आज जारि गरेको अध्यादेश प्रथमदृष्टि मै संबिधानमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो । यो संविधानको धारा २८४ को ठाडै बर्खिलाफ हुनुका साथै संविधानको धारा ११४ को ब्यापक दुरुपयोग गरेको छ । अध्यादेश जारि गर्ने धारा भनेको अपवादको धारा हो । यो सदनको बैठक नबसेको बेलामा तत्काल उपस्थित कुनै गम्भीर आवश्यकतालाइ सम्बोधन गर्न अपवादको रूपमा जारि गरिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मूलुकमा कानून निर्माण गर्ने कार्य संसदको हो कार्यपालिकाको होइन I कार्यपालिकाले कानून निर्माण गर्नु शक्तिपृथकीकरणको सिद्दान्तको प्रतिकुल हो

लिखित संबिधान भएको मूलुकमा संसदको शक्ति पनि सिमित हुन्छ । संसदलाई पनि संविधानको बर्खिलाफ कुनै कानून पारित गर्ने अधिकार हुदैन । लिखित लोकतान्त्रिक संबिधान भएको मूलुकमा संबैधानिक सर्वोच्चतालाइ स्वीकार गरिन्छ एवं राज्यका सबै निकायहरुलाई संविधानको मातहतमा राखिएको हुन्छ I जब व्यवस्थापिकालाइ संविधानको अक्षर एवं मर्मको बिरुद्द कानून निर्माण गर्ने सक्ष्माता प्राप्त हुदैन भने कार्यपालिकाले संविधानको प्रावधानलाइ नै निष्क्रिय गर्ने गरि अध्यादेश जारि गर्न मिल्छ भनि कल्पना गर्न सकिदैन । सरकारको यो कदम संबैधानिक लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामाथि गरिएको गम्भीर प्रहार हो ।

बदनियत एवं स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारले संविधानवाद तथा विधिको शासनको मर्म तथा भावनामाथि गम्भीर प्रहार गर्दैछ । सरकारले आफुले रक्षा गर्छु भन्ने शपथ खाएको संबिधानको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ । संविधानको मातहत खडा भएको यो सरकारलाई संविधानलाइ ‘डीरेल’ गर्ने अधिकार छैन । सरकारले यो संबिधानलाइ निष्तेज गर्न खोजीरहेको अवस्थामा हामि नागरिकहरुले संबिधानमाथि भै रहेको यस घातक प्रहारलाइ टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।

आम नेपाली जनताको त्याग र तपस्याबाट जारी भएको संबिधानले राजनीतिक दलको स्थायित्व बारे स्पष्ट लेखेको अवस्था छ । यस्तै प्रतिपक्षी दलबिनै संवैधानिक परिषदलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुले लोकतन्त्र खतरा रहेको संकेतहरु देखाईरहेको छ ।

अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रिरहेका छौं, यस्तो बिषम परिस्थितिमा सरकार राहत र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा लोकतन्त्रनै खतरामा पर्नेगरी प्रस्तुत हुनु र बहुमतको दम्भ देखाउनुले सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छैन्, भन्ने संकेत गरेको छ । नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने यो जटिल परिस्थितिमा सरकार राजनीतिक चलखेलमा लाग्नुले हामीमा शंका उत्पन्न भएको छ । सत्ताको उन्माद देखाउनु नेपाली राजनीतिक इतिहासमै लज्जाको बिषय भएको छ ।

लोकतन्त्रका लागि आज सम्म भएका ठूलठूला आन्दोलन र त्याग तपस्यालाई खिल्ली उडाउँदै नेकपाको सरकारले गरेका निर्णयलाई तत्काल फिर्ता गर्न हामी बिनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौं । यदी हाम्रो आग्रहलाई अबमुल्यन गरिएमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामी जस्तो सुकै आन्दोलन समेत गर्न तयार रहेको चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
लोकतन्त्रका लागि हामी सँधै कटिवद्ध छौं ।

सभापती
युवराज गुरुङ नेपाली जनसम्पर्क समिती बेलायत

प्रतिक्रिया