लण्डन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विदेशमा रहेका नेपालीका बारेमा गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) सँग त्यहांँको अवस्था र राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयमा झन्डै ४ घण्टा लामो छलफल गरेका छन् ।

एनआरएनएको तर्फबाट उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, सचिव गौरी जोशी र आइसीसी सदस्य रामशरण सिम्खडाले एनआरएनए केन्द्रले गरेका काम र सरकारसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्ने बिषयमा संस्थागत धारणा राखेका थिए । बिभिन्न एनसीसी अध्यक्षहरुले आ–आफ्नो देशको समस्या, बस्तुगत स्थिति र नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बिषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा बेलायतको समस्याबारे गहन रुपमा छलफल भएको थियो । बेलायतमा उमेरका कारण र विविध समस्याले उच्च मृत्यूदरमा पूर्बगोर्खाज र उनीहरुसँग सम्बद्ध परिवार परेका छन् । एनआरएनए यूकेको आफ्नै पहलले मात्र यो भयाभह स्थितिको सामना गर्न नसक्ने भएकाले राज्यले दुताबासमार्फत् एनआरएन यूके र गोर्खा सम्बद्ध सबै संगठनको एकीकृत कार्ययोजना बनाई यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइयो । यो महामारीमा एकद्वारी प्रणालीमार्फत् दुताबासको संरक्षकत्वमा एनआरएनको संयोजन र सबै संघसंस्थाको सहभागितामा सहयोग समिति बनाउन केन्द्रीय नीतिअनुसार कार्य अघि बढाउन मन्त्रीसमक्ष माग राखियो ।

लकडाउन खुलेपछि प्राथमिकताको आधारमा चरणबद्ध रुपमा नेपाल फर्कनै पर्नेको ब्यवस्था गरिने, श्रमिक कल्याणकारी कोषबाट सरकार र एनआरएनएको संयुक्त कोष निर्माण र संरचनागतरुपमा दुताबास भएको ठाउँमा दुताबासको संरक्षकत्व र एनआरएनको संयोजनमा सबैलाई समावेस गरी सहयोग समिति निर्माण गर्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

छलफलमा एनआरएनए चेक रिपब्लिकका अध्यक्ष डा चिरञ्जीवी खड्का, क्यानडाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी घिमिरे, न्युजिल्यान्ड अध्यक्ष लाल केसी, अस्ट्रिया अध्यक्ष विनोद चौलागाईं, बेल्जियम अध्यक्ष चित्र सुवेदी, रसिया अध्यक्ष शिवमणि भूर्तेल, हङकङ अध्यक्ष राधिका (टीका) गुरुङ, साइप्रस अध्यक्ष दिलकुमार तिलिजा पुन, मलेसिया अध्यक्ष हरि भट्टराई, कतार अध्यक्ष मोहम्मद मुक्तदा मुसलमान, कुवेत अध्यक्ष सुजन केसी, नेदरल्यान्ड अध्यक्ष श्रीराम कँडेल, केन्या अध्यक्ष सुरज डुम्रे, लेबनान अशोक थापा र फिनल्यान्ड अध्यक्ष श्रवण खनाल रहेका थिए ।