काठमाडौं । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसी, जनजाति, थारुलगायत उत्पीडित वर्गको माग सम्बोधन गर्ने गरी स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा अध्यक्ष ठाकुरले अन्तरिम संविधानलाई ठाडो उल्लङ्घन गरेर संविधान बनेको तथा राज्यको पुनःसंरचना पहिचानको आधारमा बनाउने भन्ने सम्झौतालाई लत्याइएकाले आफूहरुले संविधान स्वीकार गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो– “सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भयो भने त्यसलाई पारित गराउन हामीहरु समर्थन गर्छाैँ ।”

हाल दर्ता भएको प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी संशोधनले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको बताउँदै उहाँले अन्तरिम संविधानमा किटेरै मधेसी जनताको चाहना तथा आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरी सङ्घ र स्वायत्त प्रदेशका विषयमा मधेस स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र त्यो प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुनेछ भनेर लेखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“तर अहिले आएको सीमाङ्कन संरचनासम्बन्धी संशोधन प्रस्तावले यसको सम्बोधन गरेको छैन ।”

अध्यक्ष ठाकुरले सरकारद्वारा बनाइएको आयोग अनुसार प्रस्ताव आउनुपर्छ, तर अहिले प्रस्ताव यसरी आएको छैन, अहिले नवलपरासीको मात्रै किन ? झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर किन नहुने प्रश्न गर्दै उहाँले राज्य पुनःसंरचना आयोगले पनि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेसमा दुई प्रदेश मानेको बताउनुभयो । उहाँले सीमाङ्कनबारे नवलपरासीको पूरै भाग मधेसमा समावेश हुनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो ।