March 5, 2021
10:47 AM | 4:32 PM
अन्तर्वार्ता

बुटवल बलिरहेको छ, सरकार रमिते बनेको छ : डा. शेखर

  02/12/2016 मा प्रकाशित

नेपाली कांगे्रसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता हुनुभन्दा एक साता अगाडि झन्डै २२ दिन ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा बिताउनुभयो । त्यस क्षेत्रको वस्तुस्थित र आम जनताको भावना बुझेपछि काठमाडौं फर्किनु भयो । उनले त्यही किसिमको सुझाव पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएका थिए । तर पार्टीले जनताको भावनाको मूल्यांकन नगरेको ठहर डा. कोइरालाको छ । यिनै विषयमा डा. कोइरालासँग गरिएको कुराकानी–

० संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको सवैतिर विरोध भयो । अब के हुन्छ ?
– अब के हुन्छ भन्ने कुरा एमाले र मधेशी मोर्चामा भर पर्छ । मोर्चाले सरकारसँग वार्ता गरेको छ, उनीहरुले चित्त बुझेको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ । एमाले आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ, संसद अवरुद्ध पनि पारिसक्यो । र, जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र तोडफोड पनि भएको छ । यो अवस्थामा तत्काल केही भन्न सक्ने अवस्था छैन, संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल पास पनि हुनसक्छ । एमालेले सर्पोट ग¥यो भने झन राम्रो । एमालेले सर्पोट गरेन, फेल भयो भने त्यसको अर्को नतिजा आउँछ ।

० मधेशी मोर्चालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको विधेयक उनीहरुले नै अस्वीकार गरेपछि पास हुने सम्भावना छ ?
– मधेशी मोर्चाले कुन परिस्थितिमा अस्वीकार ग¥यो, त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । मोर्चासँगै सरसल्लाह गरेर विधियक दर्ता गराइएको भन्ने कुरा मैले बुझेको हो । तर, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट नहुने, प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सन्तुष्ट नहुने हो भने संशोधनको कुनै तुक भएन ।

० कांगे्रसको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
– पाँच नम्बर प्रदेशको सबै जिल्ला घुमेर आएँ । जिल्लामा आ–आफ्नै समस्या गाँसिएको छ । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र स्याङ्जाबाट बसाइ सरेका मानिसहरुको बाहुल्यता बुटवल रहेछ । उनीहरुको जरा अहिले पनि आफ्नो जिल्लामा छ । घर जग्गा आमा बुवा पहाड घरमै बस्नु हुन्छ । जस्तो मेरो हजुरबा सिन्धुलीबाट विराटनगर आउनुभयो, तर सिन्धुलीमा हाम्रो कुनै एटेचम्यान छैन । राजनीतिक एटेचम्यान बेग्लै कुरो हो । त्यसले के गर्दारहेछ भने मेरा लागि जहाँ छ, जे छ, मेरा लागि विराटनगर नै हो । तर उहाँहरुका लागि दुईवटा जिल्ला रुपन्देही कपिलवस्तुमा छोराछोरी पढिरहेका छन्, व्यवसाय गरिरहेका छन् । आमा बुवाहरु खेती गरिराख्नु भएको छ पहाडमा । बुटवलको अवस्था त्यहो हो । त्यस्तै म कपिलवस्तुको गोरुसिंगे गएँ, त्यहाँका धेरै जनसंख्या अर्घाखाँचीको छ । प्युठान, रोल्पा जाँदा तपाईंहरु जेसुकै गर्नुहोस, हामीलाई दाङसँग नछुटाउनुहोस् भन्छन् । हामीलाई मतलब छैन, अरु प्रदेश कहाँ जान्छ, दाङ कहाँ जान्छ भन्ने सरोकारको विषय हो । दाङवासीलाई सोध्नुहोस्, उनीहरु पनि प्यूठान र रोल्पालाई हामीले आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ भन्छन् । संघीयताको सवालमा यो अवस्थालाई हामीले राम्ररी सम्झाउन नसकेको हो । अलिकति समय लियौं, सम्झौ भन्दा उहाँहरुलाई हतार भयो । हतार भएपछि यस्तो अवस्था आएको छ ।

० समाधान के हुनसक्ला ?
– एक नम्बर प्रदेश अहिले विवादित छैन, मधेशी मोर्चाले मोरङ, सुनसरी र झापालाई पनि विवादित भन्दै थिए । २ र ३ नम्बर प्रदेश विवादित छैन । ४ नम्बर प्रदेशमा मोर्चाले नवलपरासी एउटै हुनुपर्छ भनेको छ । सरकारले परासी र नवलपुर छुटाइयो । ५ नम्बर पूर्णरुपमा विवादित भयो । ६ नम्बरमा रोल्पा र प्यूठानलाई लगेर सुर्खेतमा राख्नुपर्नेमा पोखरामा राखिदिनुभयो । उहाँहरुको चाहना दाङसँगै बस्न चाहनु हुन्छ । यदि छुटाउन चाहना हो भने सुर्खेत राजधानी बनाउनु पथ्र्यो । ७ नम्बर प्रदेश कैलाली कन्चनपुरबाहेक विवादित छैन । सबैलाई चित्त बुझ्ने हिसाबले अगाडि जाने हो भने, आयोगलाई जिम्मा दिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र समाधान हुन्छ, नत्र यो आन्दोलन कसरी जान्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन । बुटवल टाइम बम जस्तो भएर बसेको छ । किन भने त्यहाँ माइगे्रन पिपुल छन् । यदि यसलाई सुल्झाउने हो भने निर्वाचनको कुरा उहाँहरुले राख्नुभएको छ । यसलाई चारवटै दल नेपाली कांगे्रस, एमाले, माओवादी र मधेशी मोर्चाले स्वीकार गर्नुपर्छ । दोश्रो सबै कुरा आयोगलाई जिम्मा दिएर, अझ गम्भीर होमवर्क गर्ने । आयोगको वनोट कांगे्रस, एमाले, माओवादी र मोर्चाको खल्तीबाट ल्याउने होइन । भूगोलविद्, जनसंख्याविद्, अर्थविद् र समाजशास्त्रीजस्ता विज्ञहरुबाट हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।

० संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक कस्तो छ ?
– संघीयताले सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन् । पहाडे मधेशीमा विभेद छ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दिन् । मानिलिऔं स्वीकार गरे, मधेशभित्र विभेद छैन, मधेशमा तल्लो जातलाई कसरी हेरेको छ, उनीहरुको प्रतिनिधित्व छ ? मधेशी दलको केन्द्रीय समिति हेर्नेुस् त ? अरुहरुलाई भन्नुहुन्छ उहाँहरुले, आफ्नै केन्द्रीय समिति हेरे पुग्छ । विभेद जताततै छ, ठूलाठालु जनजातिमा मगरलाई विभेद गरेको छैन ? आदिवासीमा त्यस्तै छ । अहिले पहाडे मधेशीको विभेद देखिन्छ, आदिवासी जनजाति र खस आर्यबीच विभेद देखिन्छ, भोलि तलसम्म झरेर जनजातिभित्रको विभेद पनि आउँछ, दलितमा विभेद छैन, डोम, चमार मल्लाहरुको के हालत छ कसैले हरेको छ ? विश्वकर्मा र परियारमा मात्र दलित हुन् ? त्यसरी पनि हेर्नुप¥यो नि ! संघीयताले यो विभेद अन्त्य गर्दैन । राज्यले कानुन बनाएर विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । संघीयताले विभेद अन्त्य गर्ने भएको भए भारतमा अन्त्य भइसक्थ्यो ।

० सबैको निकास के हुनसक्ला ?
– समानुपातिक समावेशी भनिएको छ, त्यसलाई रियल ट्रम्समा गर्नुप¥र्यो । आदिवासी जनजातिमा जो कमजोर छन् उनीहरुलाई कसरी उत्थान गर्ने हो , कमजोर अवस्था भएका मधेशीलाई कसरी माथि उठाउने हो ? तल्लो तप्काका मानिसलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरामा हामीले डिस्कोर्ष चलाउनु पर्छ ।

० विधेयक फिर्ता हुन्छ ?
– नेपाली कांगे्रस सत्तामा छ, विधेयक फिर्ता गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन अहिले । आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ, नेकपा एमालेले यसलाई कसरी लिन्छ, त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ ।

० भारतको इन्ट्रेसले संशोधन विधेयक दर्ता भएको भनिन्छ नि ?
– होइन, आज भारतलाई भन्छौं, भोलि चीनलाई भनिदियौंला, कमजोरी हामी आफूमा छ, अनि दोष भारतलाई दिन्छौं । यो गलत काम हो । नेपालको कम्युनिष्टले त्यही गर्छन् । अहिलेसम्म त्यही गरेर खाइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया