July 5, 2020
7:54 AM | 12:39 PM

यति ठूलो गद्दारी पहिले भएको थिएन

  4th December 2016 मा प्रकाशित

डा. भीमार्जुन आचार्य
व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक संवैधानिक कति अवैधानिक भन्ने विषयमा दुई तीनवटा कुरा छ । प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नै नहुने भन्ने होइन । संविधानको धारा २७४ को कुरा आएको छ, त्यसमा दुईवटा कुरा उल्लेख छ । प्रदेशको सीमांकनका र अनुसूचीको हेरफेर गर्दा प्रदेशसभाको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । धारा २७४ को उपधारा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा हेर्ने हो भने प्रदेश सभा गठन नभएको अवस्थामा पनि संविधान संशोधन हुन सक्ने र पछि प्रदेशसभा गठन भए त्यसलाई अनुमोदन गराउने प्रावधान भएको हुनाले यसलाई अघि बढाउन टेक्निकल्ली बाधा देखिँदैन । संविधान कार्यान्वयन वा जारी गर्ने कुरा प्रविधिसँग जोडिने कुरा मात्र होइन, यसका अन्तर्वस्तुको औचित्य स्थापित हुनुपर्छ । त्यो मुलुकका लागि हितकर छ कि छैन ? जुन समुदायलाई लक्षित गरिएको हो, त्योसँग तालमेल मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । पछिल्लो तथ्यबाट हेर्दा सान्दर्भिकता कतै देखिँदैन । अत्यन्त गलत काम भएको छ । तर, प्राविधिक दृष्टिकोणले हेर्दा संशोधन विधेयक ल्याउन नमिल्ने भन्ने कुरा छैन ।
संविधान मजाकमा व्यवहार गर्ने यो चिज होइन । यो धेरै संवेदनशील कुरा हो । संशोधनको पनि आफ्नै मान्यता हुन्छन्, हल्काफुल्का ढंगले यो लेख्दिहालौं, हामीबीच समझदारी भयो, के फरक पर्छ भन्नु हुँदैन । अहिलेको संसद् भनेको रूपान्तरित संसद् मात्र हो । संविधानसभा र अहिलेको संसद्बीच आकाश जमिनको भिन्नता हुन्छ । संविधानसभाको म्यान्डेट भनेको जनताको मतलाई प्रयोग गरेर संविधान बनाउने हो । अहिलेको संसद्ले विधायिकाको म्यान्डेट पाएको छ । कानुन बनाउने अधिकारअन्तर्गत संवैधानिक म्यान्डेट प्रयोग गर्ने हो ।
जनता आशालाई तलमाथि गर्ने अधिकार यो संसद्लाई छैन । त्यसो हो भने जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने हुन्छ । दुनियाँमा यही हुन्छ, संविधान लेखे पनि नलेखे पनि । हाम्रोमा लेखेको छ, कति कुरामा गर्ने भनेर । टेक्निकल्ली संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सार्न सक्ने भए तापनि संविधानका अन्त्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तु, जुन नागरिकसँग जोडिएका छन्, त्यसमा उनीहरूको विना सहमति यो रूपान्तरित संसद्ले संविधानसभाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । उसले जर्बजस्ती अगाडि बढाएर पार लगाउने वा संशोधन गर्ने अधिकार उसले कहाँबाट पायो ? यहीँबाट थाहा हुन्छ, उहाँहरू कति ठूलो डिजाइन, प्रभाव वा आग्रहमा काम गरिरहनुभएको छ भन्ने ।
अहिलेको संसद्लाई संशोधनको अधिकार हुँदैन । संविधानको ओरजिनल टेक्स वा कन्टेक्सलाई तलमाथि गर्ने अधिकार छैन । यदि गर्ने हो भने उसले जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने हुन्छ ।
कुनै लाभहानि र स्वार्थका लागि मैले यसो भनेको होइन । लाभका लागि कुरा गरेको भए म यसको समर्थन गर्थें होला । अघिल्लो संविधानसभालाई चार वर्ष काम गर्न दिइयो, अर्बौ रुपैयाँ संविधानसभाको नाममा खर्च भयो, तर संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । यसको एक मात्र कारण भनेको संघात्मक राज्यलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो ।
दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन ग¥यौं, संविधानसभाबाट यो संघीय राज्यको संविधान हामीलाई लेख्नै कठिन हुनेछ, लेख्दा पनि जारी हुन कठिन छ, जारी भयो भने कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ भनेर मैले त्यही बेला भनेको हुँ । खाली लहडमा सात प्रदेश भन्ने उल्लेख गरिदिनुभयो, आज आएर फुलफ्लेजको कार्यान्वयन मात्र होइन, सामान्य हेरफेर गर्न पनि हामीसँग त्यो सामथ्र्य रहेन ।
अझै पनि नेताहरू बाह्य शक्तिको प्रभावबाट मुक्त भएर यदि मुलुकलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु भएन भने यो मुद्दाले भयावह रूप लिनेछ । जुन वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने भनेर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरियो सदनमा, न त त्यो समुदाय सन्तुष्ट छ, यो प्रस्तावबाट बाँकी जनमत खुसी हुने कुरै भएन । यसले त एउटा अनिष्टतालाई संकेत गर्छ । संघात्मक राज्य हाम्रो आवश्यकता पनि होइन र क्षमता पनि छैन भन्ने कुरा अहिले सतप्रतिशत पुष्टि भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि स्टेक होल्डरहरू मधेस र मधेसवादी दलहरूको कुरा यसमा आउँछ होला । उनीहरूलाई पनि सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने, त्यो भएमा संविधान कार्यान्वयनमा सजिलो हुने भन्ने कुरा साँचो हो । सरकारको यो भनाइलाई समर्थन गर्न सकिन्छ । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको हुनाले, प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले, प्रदेशसँग जोडिएका कतिपय मुद्दालाई मिलाउनुपर्ने पनि साँचो कुरा हो । तर सरकारले जुन प्रस्ताव ल्यायो, संविधानको ६–७ वटा धारामा संशोधन गर्नेगरी ल्याएको प्रस्तावको सम्बन्धमा उसले भन्ने गरेको कुरासँग कहीँ तालमेल नै छैन ।
पहाडबाट तराई भागलाई अलग गरिएको छ । एउटा बुझ्ने नेपालीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन, आफूले बनाएको सरकारले यति ठूलो राष्ट्रघात गर्छ भनेर । ४–५ प्रदेशको हेरफेरले संविधान कार्यान्वयनमा के मद्दत गर्छ ? अरु भाषालगायतका तमाम कुरा संविधान कार्यान्वयनसँग तालमेल गर्दैन । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको दुई दिनको मात्रै सर्भेक्षण गरियो भने संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो चुनौती र मुलुकलाई विकराल अवस्थामा पु¥याउन इंगित गरिरहेको छ ।
संविधान धारा २७४ को उपधारा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हेरियो भने त्यहाँ सकिने भन्छ । प्राविधिक कुरा चाहिँ त्यो हो । यसको गहिरो फिलोसोफीमा जाने हो भने संशोधन गर्ने आधार देखिँदैन । संविधानसँग राजनीतिक, सामाजिक, दर्शन र मान्यताका कुरा पनि उभिन्छ । त्यो भनेको तपाईं जुन प्रदेश वा जुन ठाउँलाई चलाउन चाहनुभएको छ, त्यो ठाउँको समुदायले के चाहेको छ, त्यो समुदायले के भन्छन् भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संशोधन प्रस्तावलाई अवैध भन्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि ५ नम्बर प्रदेशलाई हेरे पुग्छ । त्यो क्षेत्रका एउटा समुदाय पनि यो प्रस्तावसँग सहमत छैन । समुदाय मात्र होइन, सरकारसँग जोडिएका राजनीतिक दलहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । जुन क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर काम गरें भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँका एकजना मान्छे पनि समर्थन दिन तयार छैन भने त कुरा डरलाग्दो भयो ।
देशमा कसले कत्ति जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा होला, स्वाभाविक रूपमा सरकारको बढी जिम्मेवारी हुन्छ, उससँग अधिकार छ । २०७४ माघ ७ को डेटलाइन लेखिएको थियो, बडो जान्ने भएर आफैं लेख्नुभयो, तीनै तहको निर्वाचनको कुरा गरिएको छ, संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले हेरियो भने कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर जाँच्ने कुरा निर्वाचन हो । संविधानमा लेखिएको कुरा तोकिएको समयमा पूरा हुन सक्दैन, यस्तो संसारमा पनि भएको छ । संविधानका कतिपय प्रावधान कहिले पनि लागू नभएर स्वतः मृत भएका दुनियाँका दृष्टान्त देख्न सकिन्छ । त्यसलाई पनि हामीले अन्यथा भन्न सकिन्न । हुन सक्ने कुरा त गर्नुपर्ने हो नि त ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न चाहेको भए त्यो सम्भव थियो । संविधानको धारा ३०३ हेरियो भने, नयाँ संरचना बन्न नसक्ने अवस्थामा पुरानै संरचनालाई एकपटक प्रयोग गरेर गर्न सक्ने ठाउँ थियो । तर नियतै भएन । किनकि त्यो मुलुकका लागि हितकर हुन्थ्यो । यहाँ के भएको छ, जानीबुझी योजनाबद्ध ढंगले जे गर्दा मुलुकका लागि फाइदा हुन्छ, त्यो गरिएको छैन, जे गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुँदैन थियो गरिन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्थ्यो, स्थानीय तहमा सरकार छ भन्ने हुन्थ्यो, त्यसले संविधानको कमीकमजोरी नजरअन्दाज गर्न मद्दत पुग्थ्यो । हिमाल, पहाड र तराईलाई छुटाउने कुरा नेपाललाई कहिले पनि आवश्यक होइन । यो एकदमै खतनाक कुराहरू सुनियोजित ढंगले गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को कुरा जानीबुझी गरिएको हो । नवलपरासीमा पहाडलाई ठ्याक्कै छुटाइएको छ, समथर भूमिलाई एकातिर पारिएको छ । यति ठूलो गद्दारी नेपालमा हिजोको शासकहरूले सायद गरे होलान् । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, तपाईं हामीले मन पराएका मान्छेहरू सरकारमा छन्, कलंकित कामको भागिदार अहिलेको राज्य व्यवस्था भन्न गएको छ । यो दुःखको कुरा हो ।
(संवैधानिक कानुनका ज्ञाता आचार्यसँग वार्तामा आधारित)

प्रतिक्रिया