काठमाडौं । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पारेशन ‘एमसीसी’ सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनको विषय संसदमा विचाराधीन रहेको र संसदले निर्णय नगरुञ्जेलसम्म यो विषय यथावत रहने बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोग विगत तीन वर्षदेखि बजेटमा उल्लेख भएको र चालु वर्षमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको पनि स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिको स्पष्टिकरण पनि दिए । निजी विद्यालयको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा खर्च गराउने सोचेअनुसार उसको सामाजिक उत्तरदायित्व र सहकार्यको वातावरण विकासका लागि सो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ थियो ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट अपुग भएमा पछि रकमान्तर गर्न सकिने पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । छिमेकी मुलुकको अनुभव समेतका आधारमा क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने उनको दावी छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न एडिबीसँग आजै मात्र ३० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको पनि जानकारी गराए ।

बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित भएको तथा संघ र प्रदेशको बजेट विनियोजन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावका आधारमा गरिएको दावी पनि अर्थमन्त्रीले गरे । कोरोना महामारीका कारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यालयगत खर्चमा २८ प्रतिशत कटौती गरिएको बताए ।