काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यही जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधि तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकनका साथ संवादमार्फत समयावधि थप गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । उहाँले आज वक्तव्यमार्फत करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउनुभएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ गतेभित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न ताकेता गरेको जनाइएको छ । “व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको व्यावसायिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिनिर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको थियोे । प्रतिपक्षको पटकपटकको आग्रहका बाबजुद राहतको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न सरकार बिलकुल गम्भीर भएन तर बन्दाबन्दी भएको अढाइ महिना पुग्न लागेको र जेठ ३२ सम्म कायमै रहेको स्थितिका बीच कर तिर्न ताकेता गर्नु भनेको सरकारले बजारको स्थिति बुझेर पनि बुझ पचाउनु र नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बन्नु हो”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएको छ ।

कोरोनाका कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन मितव्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा सरकार गम्भीर नभएको सभापति देउवाको आरोप छ । व्यापक पिसिआर परिक्षण गरेर सानाठूला व्यवसाय क्रमशः सञ्चालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसँग नदेखिएको बताउँदै उहाँले समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकार पक्षसँग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।